भारतीय रिझर्व्ह बँकेची आरोग्य सेवेसाठी रू. 50,000 कोटीची घोषणा
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (आरबीआय) गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी उपचारासाठी निधीची गरज असलेल्या रुग्णांव्यतिरिक्त लसी उत्पादक, वैद्यकीय उपकरणे पुरवठा करणारे, रुग्णालये आणि संबंधित क्षेत्रातील संस्थांना 50,000 कोटी रुपयांचे कोविड -19 आरोग्य सेवा पॅकेज जाहीर केले आहे.
कोविड –19 आरोग्य सेवा पॅकेज पॅकेज बद्दल:
- कोविड -19 च्या दुसर्‍या लहरीमुळे आर्थिक ताणतणावाच्या परिस्थितीत आपत्कालीन आरोग्यसुरक्षेसाठी बँकांना रेपो दरावर 50,000 कोटी रुपयांची नवीन ऑन-टॅप विशेष तरलता सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
- बँका या सुविधेअंतर्गत 31 मार्च 2022 पर्यंत कर्ज देऊ शकतात. हे कोविड कर्ज 3 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी प्रदान केले जाईल आणि परतफेड किंवा परिपक्वतेपर्यंत प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज म्हणून वर्गीकृत केले जाईल.
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा ऑनलाईन कोचिंग
कोविड कर्ज यंत्रणेबद्दल
- याशिवाय बँकांसाठी कोविड कर्ज यंत्रणाची देखील घोषणा केली गेली आहे, ज्यात बँकांना कर्जदारांना कर्ज म्हणून समान रक्कम ठेवण्याचा पर्याय असेल, तर रिझर्व्ह बँकेकडे रिव्हर्स रेपो रेट आणि 40 आधार गुणांवर ठेवता येईल.
- याचा अर्थ असा आहे की जर बँकांनी कर्जदारांना 50,000 कोटी रुपये दिले असतील आणि व्यवस्थेच्या अतिरिक्त निधीच्या 50,000 कोटी रुपयांची रक्कम आरबीआयकडे रिव्हर्स रेपोमध्ये ठेवली असेल तर ते 3.35 टक्क्यांऐवजी 3.75 टक्के उत्पन्न मिळवू शकतात.
दीर्घकालीन रेपो ऑपरेशन (LTRO) बद्दल:
NBFC-मायक्रोफायनान्स संस्था (MFI) आणि इतर MFI (सोसायटी, ट्रस्ट इत्यादी), जे आरबीआय मान्यताप्राप्त ‘सेल्फ-रेग्युलेटरी ऑर्गनायझेशन’ चे सदस्य आहेत यांना आणखी कर्ज देण्याकरिता 10,000 कोटी रुपयांच्या लघु वित्त बँकांना (SFB) विशेष दीर्घकालीन रेपो ऑपरेशन (LTRO) जाहीर केले गेले आहे. या एमएफआयकडे 31 मार्च 2021 पर्यंत मालमत्ता आकार 500 कोटी रुपये असणे आवश्यक आहे.
