Table of Contents
MPSC Shorts | Group B and C
MPSC Shorts | Group B and C: MPSC परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थी मित्रांनो, आपण जर MPSC कॅलेंडर 2024 पाहिले असेल, तर आपल्याला माहितच असेल कि लवकरच MPSC दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा अधिसुचना 2024 जाहीर होणार आहे. त्यात भरपूर जागा असणार आहेत. त्यामुळे ही आपल्यासाठी एक सुवर्णसंधी असेल. MPSC दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षेची तयारी करण्यासाठी आपल्याला योग्य मार्गदर्शनाची गरज आहे. त्यामुळे Adda247 आपल्यासाठी घेऊन येत आहेत MPSC Shorts | Group B and C. या मध्ये रोज आपल्याला परीक्षेच्या अभ्यासक्रमातील वेगवेगळ्या विषयांवर शॉर्ट नोट्स मिळणार आहेत. आज या लेखात आपण शिक्षणाचा अधिकार बद्दल थोडक्यात माहिती घेणार आहोत.
MPSC Shorts | Group B and C: विहंगावलोकन
खालील तक्त्यात संक्षिप्त रुपात आपल्याला MPSC Shorts | Group B and C चे विहंगावलोकन मिळेल.
| MPSC Shorts | Group B and C: विहंगावलोकन | |
| श्रेणी | अभ्यास साहित्य |
| उपयोगिता | MPSC गट ब आणि क परीक्षा |
| विषय | Polity (राज्यशास्त्र) |
| टॉपिक | शिक्षणाचा अधिकार |
भारतीय राज्यघटनेचे कलम 21A
भारतीय राज्यघटनेत कलम 21A ची भर 2002च्या 86 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे करण्यात आली. या कलमानुसार, भारताच्या प्रत्येक राज्याला सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे ही तरतूद आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा अधिकार हा आता भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 3 अंतर्गत येणारा मूलभूत अधिकार बनला आहे. शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009, भारतीय संसदेने 4 ऑगस्ट 2009 रोजी मंजूर केला आणि 2010 मध्ये लागू झाला.
शिक्षणाचा अधिकार मूलभूत हक्क म्हणून
राज्य धोरणाच्या निर्देशक तत्त्वांमध्ये कलम 45 अंतर्गत सर्वांसाठी शिक्षण समाविष्ट करण्यात आले होते, आणि संविधान सभेच्या सदस्यांनी त्याचे महत्व ओळखले असले तरी, निधीच्या कमतरतेमुळे ते मूलभूत हक्क म्हणून हमी घेऊ शकले नाहीत.
1993 च्या उन्नी कृष्णन विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य खटल्यात, भारतीय न्यायालय व्यवस्थेने शिक्षणाचा अधिकार जीवनाच्या हक्काचा भाग म्हणून जोडण्याचा प्रयत्न केला. भारतीय संसदेने 2002 मध्ये संविधानात नवीन कलम 21ए समाविष्ट करून संविधान दुरुस्तीद्वारे देशाच्या भावी नागरिकांना शिक्षणाचा अधिकार प्रदान केला.
| शिक्षणाच्या अधिकाराशी संबंधित भारतीय राज्यघटनेच्या कलमांची यादी | |
| कलम 21A | 86 वी घटनादुरुस्ती कायदा 2002, घटनेच्या भाग III मध्ये हे नवीन कलम समाविष्ट केले आहे, “राज्य कायद्याद्वारे निर्धारित 6 ते 14 वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देईल”. |
| कलम 15 | भारतीय राज्यघटना वंश, वांशिक, जात, लिंग किंवा जन्मस्थानाच्या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई करते. तथापि, कलम 15(3) नुसार, या तरतुदीतील कोणतीही गोष्ट राज्याला महिला आणि मुलांसाठी कोणतेही विशेष उपाय लागू करण्यापासून रोखत नाही. |
| कलम 38 | भारतीय संविधानाच्या कलम 38 नुसार, लोकसंख्येच्या कल्याणासाठी प्रगती करणारी कोणतीही सामाजिक रचना संरक्षित आहे. |
| कलम 45 | राज्य 6 वर्षांखालील मुलांना लवकर बालपण काळजी आणि शिक्षण प्रदान करेल. |
| कलम 29(2) | कोणत्याही नागरिकाला त्यांचा धर्म, वंश, जात, भाषा किंवा या घटकांच्या कोणत्याही संयोजनामुळे कोणत्याही राज्य-संचलित शैक्षणिक सुविधा किंवा राज्याच्या पैशातून आर्थिक सहाय्य मिळण्यास नकार दिला जाणार नाही याची हमी देते. |
| कलम 30 | भारतीय राज्यघटनेचे कलम 30 अल्पसंख्याक भाषिक आणि धार्मिक गटांना कोणत्याही प्रकारची संस्था स्थापन आणि व्यवस्थापित करण्यासाठी संरक्षणाची हमी देते. |
महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.
अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप
