पक्षांतर विरोधी कायदा, परिशिष्ट, घटनादुरुस्ती आणि कलम | अन्न व नागरी पुरवठा भरतीसाठी अभ्यास साहित्य

पक्षांतरबंदी कायदा

भारताच्या राज्यघटनेतील एक महत्वाचा कायदा म्हणजे पक्षांतरबंदी कायदा किवा पक्षांतर विरोधी कायदा होय. 52 व्या घटनादुरुस्तीअन्वये इ.स. 1985 साली पक्षांतरबंदी कायदा करण्यात आला. यामध्ये लोकसभा व राज्य विधीमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रमुख उद्देश पक्षाच्या चिन्हावर निवडून आलेले आमदार/खासदार पक्षातच राहिले पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा होता. महाराष्ट्रातील सरळ सेवा जसे कि, अन्न व नागरी पुरवठा भरती परीक्षेच्या दृष्टीने हा घटक फार महत्वाचा आहे. आज या लेखात आपण पक्षांतरबंदी कायदा काय आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याशी संबंधित परिशिष्ट, घटनादुरुस्ती, व कलम याबद्दल विस्तृत चर्चा करणार आहे.

पक्षांतरबंदी कायदा

लोकशाहीत आमदारांचे/ खासदारांचे पक्षांतर होते. स्वतःच्या निवडून आलेल्या आमदारांच्या/खासदारांच्या आणि इतर पक्षांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी निवडून आलेल्यांच्या युतीवर अवलंबून आहे. युक्तिवाद खालीलप्रमाणे आहे की अशा अस्थिरता सर्वात अलीकडील आधीच्या निवडणुकीत आवाज उठवल्याप्रमाणे लोकांच्या जनादेशाचा विश्वासघात करू शकते. यासाठीच पदाच्या बक्षीस किंवा इतर तत्सम विचारांमुळे होणारे राजकीय पक्षांतर रोखण्यासाठी 1985 मध्ये पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्यात आला. खाली लेखात पक्षांतरबंदी कायदा बद्दल माहिती दिली आहे.

पक्षांतरबंदी कायदा काय आहे?

भारतीय राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेला पक्षांतर विरोधी कायदा हा फार महत्वाचा कायदा आहे. आया राम गया राम हा एक वाक्प्रचार होता जो भारतीय राजकारणात लोकप्रिय झाला तो 1967 मध्ये हरियाणाचे आमदार गयालाल यांनी एकाच दिवसात तीनदा पक्ष बदलल्यानंतर, त्यानंतर पक्षांतरबंदी कायद्याची मागणी जोर धरू लागली. पक्षांतरबंदी कायदा चा मूळ हेतू खालीलप्रमाणे आहे.

• राजकीय भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी, ज्याला देशातील भ्रष्टाचाराच्या इतर प्रकारांना संबोधित करण्यासाठी एक आवश्यक पहिले पाऊल म्हणून पाहिले जात होते.
• संसदेच्या सदस्यांना त्यांच्या निवडणुकीच्या वेळी ज्या पक्षांशी ते जुळले होते त्यांच्याशी अधिक जबाबदार आणि निष्ठावान बनवणे.

कोणत्या घटनादुरुस्तीद्वारे पक्षांतरबंदी कायदा अस्तिवात आला? 

पक्षांतरबंदी कायदा म्हणून ओळखली जाणारी – 52 वी घटनादुरुस्ती, 1985 द्वारे घटनेत समाविष्ट केली गेली आणि 91 घटनादुरुस्ती द्वारे त्यात बदल करण्यात आला. खाली 52 व 91 व्या घटनादुरुस्तीबद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे.

52 वी घटनादुरुस्ती, 1985

52 वी घटनादुरुस्ती, 1985 संबंधित सर्व महत्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे

• सदेचा किंवा राज्य विधानमंडळाचा निवडून आलेला सदस्य, जो राजकीय पक्षाने स्थापन केलेला उमेदवार म्हणून निवडला गेला आहे आणि संसदेचा नामनिर्देशित सदस्य आहे किंवा राज्य विधानमंडळाचा सदस्य आहे, अशी तरतूद करण्यासाठी हे विधेयक संविधानात सुधारणा करू इच्छित आहे. ज्या राजकीय पक्षाने तो आपली जागा घेतो त्यावेळेस किंवा जो राजकीय पक्षाचा सदस्य बनतो तेव्हा तो त्याची जागा घेतल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत तो पक्षांतराच्या कारणास्तव अपात्र ठरतो.
• जर त्याने स्वेच्छेने अशा राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडले किंवा किंवा अलिप्त राहिला अशा पक्षाच्या कोणत्याही निर्देशाच्या विरुद्ध अशा सभागृहात मतदान करणे किंवा अशा पक्षातून बाहेर काढता येईल.
• संसदेचा किंवा राज्य विधानमंडळाचा स्वतंत्र सदस्य निवडून आल्यानंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील झाल्यास त्यालाही अपात्र ठरवले जाईल.
• 1985 च्या कायद्यानुसार, राजकीय पक्षाच्या निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी एक तृतीयांश सदस्यांनी केलेले ‘ विलय’ हे ‘विलीनीकरण’ मानले गेले. या परिस्थितीत त्या सर्व आमदारांना किवा खासदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही.

91 वी घटनादुरुस्ती, 2003

91 वी घटनादुरुस्ती, 2003 संबंधित सर्व महत्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे

• केंद्रीय मंत्रिमंडळातील पंतप्रधानांसह एकूण मंत्र्यांची संख्या लोकसभा/राज्य विधानसभेच्या एकूण संख्याबळाच्या 15% पेक्षा जास्त नसावी. (अनुच्छेद 75,164). तथापि, राज्यांमध्ये मंत्र्यांची संख्या 12 पेक्षा कमी नसावी.
• पक्षांतरामुळे अपात्र ठरलेल्या सदस्याला गृहमंत्री म्हणूनही अपात्र ठरवले जाते.
• पक्षांतराच्या कारणास्तव अपात्र ठरलेल्या सदस्याला सरकारच्या पूर्ण किंवा अंशत: कोणत्याही लाभदायक राजकीय पदासाठी, कार्यालयासाठी देखील अपात्र ठरवले जाईल.
• 1985 च्या कायद्यानुसार, राजकीय पक्षाच्या निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी एक तृतीयांश सदस्यांनी केलेले ‘ विलय’ हे ‘विलीनीकरण’ मानले गेले होते. त्याची संख्या दोन तृतीयांश पर्यंत वाढवण्यात आली.

पक्षांतरबंदी कायद्याचे निर्णय घेणारे प्राधिकरण

पक्षांतरबंदी कायद्याचे निर्णय घेणारे प्राधिकरण याबद्दल माहिती खालीलप्रमाणे

• पक्षांतरामुळे उद्भवलेल्या अपात्रतेचा निर्णय सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याने घ्यायचा असतो.
• मुळात, या कायद्याने पीठासीन अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम आहे आणि कोणत्याही न्यायालयात त्याची चौकशी करता येणार नाही, अशी तरतूद केली आहे.
• तथापि, किहोटो होलोहान प्रकरणात (1993) सर्वोच्च न्यायालयाने असे मानले की पीठासीन अधिकारी, दहाव्या अनुसूची अंतर्गत प्रश्नाचा निर्णय घेताना, न्यायाधिकरण म्हणून कार्य करतात. त्यामुळे, इतर कोणत्याही न्यायाधिकरणाप्रमाणेच निर्णय हा दोष, विकृतपणा इत्यादी कारणास्तव न्यायिक पुनरावलोकनाच्या अधीन आहे.

भारतीय राज्यघटनेचे 10 वे परीशिष्ठ

पक्षांतरबंदी कायदा भारतीय राज्यघटनेच्या 10 व्या परिशिष्टात जोडल्या गेला. या कायद्याने 10 व्या परीशिष्ठ तसेच कलम 102 मध्ये कलम (2) आणि कलम 191 मध्ये कलम (2) जोडले. कलम 102 मध्ये संसद सदस्यांच्या अपात्रतेच्या कारणास्तव तरतुदी आहेत, तर खंड (2) ने 10 व्या परीशिष्ठाला अपात्रतेचे कायदेशीर कारण धारण करण्याचा अधिकार दिले.

भारतीय राज्यघटनेतील दहाव्या अनुसूचीच्या परिचयाद्वारे अंतर्भूत केलेल्या पक्षांतर विरोधी कायद्यामध्ये 8 परिच्छेदांचा समावेश आहे. कायद्यातील मजकुराचा थोडक्यात सारांश खालीलप्रमाणे आहे.

• परिच्छेद-1: व्याख्या. हा विभाग कायदे तयार करताना लागू केलेल्या विशिष्ट संज्ञांच्या व्याख्या हाताळतो.
• परिच्छेद-2: पक्षांतराच्या कारणास्तव अपात्रता. हा विभाग कायद्याच्या मुख्य मुद्द्यांशी संबंधित आहे, ज्याच्या आधारे एखाद्या सदस्याला संसद किंवा राज्य विधानसभेतून अपात्र ठरवले जाऊ शकते.
• परिच्छेद-3: नव्वदवी दुरुस्ती कायदा – 2003 द्वारे शेड्यूलमध्ये सुधारणा केल्यानंतर वगळण्यात आले, ज्याने राजकीय पक्षातून एक तृतीयांश सदस्यांच्या विभाजनामुळे उद्भवलेल्या अपात्रतेस सूट दिली.
• परिच्छेद-4: विलीनीकरणाच्या बाबतीत अपात्रता लागू होणार नाही. हा परिच्छेद राजकीय पक्षांच्या विलीनीकरणाच्या बाबतीत अपात्रतेपासून वगळला आहे. (जर सांगितलेले विलीनीकरण दुसर्‍या राजकीय पक्षात विलीन होण्यास संमती दिलेल्या विधी पक्षाच्या दोन तृतीयांश सदस्यांसह असेल तर).
• परिच्छेद-5: सूट. हा परिच्छेद विविध विधान सभागृहांचे सभापती, अध्यक्ष आणि उपसभापतींना सूट प्रदान करतो.
• परिच्छेद-6: पक्षांतराच्या आधारावर अपात्रतेच्या प्रश्नांवर निर्णय. या तरतुदीनुसार कोणत्याही अपात्रतेच्या बाबतीत संबंधित विधानसभेचे अध्यक्ष किंवा सभापती हे अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी आहेत.
• परिच्छेद-7: न्यायालयांच्या अधिकार क्षेत्राचा बार. या अनुसूची अंतर्गत सदस्यास अपात्र ठरविण्याच्या बाबतीत ही तरतूद कोणत्याही न्यायालयीन अधिकार क्षेत्रास प्रतिबंधित करते. तथापि, हे वेळापत्रक भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 32, 226, आणि 137 अंतर्गत न्यायालयाच्या हस्तक्षेपास प्रतिबंधित करत नाही.
• परिच्छेद-8: नियम. हा परिच्छेद अपात्रतेसाठी नियम तयार करण्याशी संबंधित आहे. शेड्यूल अध्यक्ष आणि सभापती यांना त्यांच्या विधानसभेच्या त्यांच्या विविध सभागृहातील सदस्यांच्या अपात्रतेला सामोरे जाण्यासाठी त्यांच्या संबंधित विधानसभेचे नियम तयार करण्यास अनुमती देते.

पक्षांतरबंदी कायदा: नमुना प्रश्न

प्रश्न 1.कोणत्या घटनादुरुस्तीद्वारे पक्षांतरबंदी कायदा अस्तिवात आला?

(a) 51 वी

(b) 52 वी

(c) 54 वी

(d) 56 वी

उत्तर (b)

प्रश्न 2.पक्षांतरबंदी कायदा भारतीय राज्यघटनेच्या कितव्या परिशिष्टात जोडल्या गेला?

(a) 9व्या

(b) 11व्या

(c) 10 व्या

(d) 12व्या

उत्तर (c)

प्रश्न 3. कोणत्या राज्याच्या आमदारांनी एकाच दिवसात तीनदा पक्ष बदलला?

(a) हरियाणा

(b) महाराष्ट्र

(c) गुजरात

(d) पंजाब

उत्तर (a)

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

Sharing is caring!