अपेक : आशिया – पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य संघटना
(APEC : Asia-Pacific Economic Cooperation)
संघटनेची संकल्पना :- बॉब हॉक (ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान).
स्थापना : 31 जानेवारी 1989.
मुख्यालय : क्विन्सटाऊन, सिंगापूर.
पॅसिफिक महासागराला लागून असलेल्या 21 राष्ट्रांचा हा गट आहे.
आशिया – पॅसिफिक क्षेत्रात मुक्त व्यापार व आर्थिक सहकार्यास प्रोत्साहन देणे हे उद्दिष्ट.
सदस्य : 21 देश (स्थापनेवेळी 12)
सर्वात शेवटी सदस्यत्व मिळालेले देश : पेरू,रशिया, व्हिएतनाम (नोव्हेंबर 1998)
महाराष्ट्र राज्य विविध परीक्षा साहित्य
बोगोर उद्दिष्टे : 1994 मध्ये बोगोर (इंडोनेशिया) येथील सभेत सदस्य राष्ट्रांनी अपेकची 3 उद्दिष्टे स्विकारली. (मुक्त आणि मोफत व्यापारावर आणि गुंतवणुकीवर भर)
- खुल्या बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थेस बळकटी देणे.
- व्यापार व गुंतवणूक उदारीकरणास प्रोत्साहन देणे.
- आर्थिक व तांत्रिक सहकार्यास गतीशील करणे.
1994 साली स्वीकारण्यात आलेली बोगोर उद्दिष्टे ही सदस्य राष्ट्रांपैकी विकसित राष्ट्रानी 2010 तर विकसनशील राष्ट्रांनी 2020 सालापर्यंत स्वीकारायची आहेत.
‘पुत्रजया व्हिजन 2040’ :-
- मुक्त, गतिशील, संवेदनक्षम आणि शांततापूर्ण आशिया-पॅसिफिक समुदाय स्थापन करण्याच्या उद्देशाने 2020 च्या मलेशिया परिषदेत ‘पुत्रजया व्हिजन 2040’ (Putrajaya Vision 2040) या वीस वर्षाच्या घोषणापत्राचा स्वीकार करण्यात आला. हे घोषणापत्र 1994 मध्ये स्वीकारण्यात आलेल्या बोगोर उद्दिष्टांची जागा घेणार आहे.
या गटातील सदस्यांवर घेतलेले निर्णय बंधनकारक नसतात. व जबाबदाऱ्या ऐच्छिक आधारावर पूर्ण केल्या जातात.
अपेकच्या सदस्य राष्ट्रात जगाची सुमारे 40% लोकसंख्या राहते.त्यांचा जागतिक GDP मधील हिस्सा सुमारे 59% व जागतिक व्यापारातील हिस्सा सुमारे 49% आहे.
2011 साली प्रथमच भारताला ऑब्झर्व्हर (निरीक्षक) म्हणून आमंत्रित करण्यात आले.
ऑब्झर्व्हर (निरीक्षक) दर्जा मिळालेल्या संघटना :-
- आसियान (ASEAN)
- पॅसेफिक इकॉनॉमिक कोऑपरेशन कौन्सिल (PECC)
- पॅसेफिक आईसलँड फोरम (PIF)
2020 ची अपेक परिषद:
- आवृत्ती – ३२ वी
- यजमान देश – क्वाललंपुर, मलेशिया (दुसऱ्यांदा ही परिषद मलेशिया मध्ये पार पडली, याआधी 1998 मध्ये)
- अध्यक्ष – मुहिद्दीन यासीन (मलेशियाचे पंतप्रधान)
- पहिल्यांदाच ही परिषद आभासी पद्धतीने पार पडली.
2021 मधील अपेक शिखर परिषद न्यूझीलंडच्या ऑकलंड शहरामध्ये ही परिषद प्रस्तावित होती. कोविड-19 चा प्रादुर्भावामुळे ही परिषद न्यूझीलंडने रद्द केली आहे.
