Uttar Pradesh Draft Population Bill 2021, (Hindi)_00.1
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Uttar Pradesh Draft Population Bill 2021, (Hindi)

उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक प्रारूप, 2021

 

प्रासंगिकता

  •         जी एस पेपर 2: शासन, प्रशासन और चुनौतियां

o    विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और अंतःक्षेप और उनकी रूपरेखा  तथा कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे;

o   सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे: स्वास्थ्य; शिक्षा; मानव संसाधन।

  •         जीएस पेपर 3: भारतीय अर्थव्यवस्था: योजना, संसाधनों का अभिनियोजन, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे

 https://www.census2011.co.in/census/state/uttar+pradesh.html

प्रसंग

  •         उत्तर प्रदेश के राज्य विधि आयोग ने विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित करते हुए एक जनसंख्या विधेयक, 2021 प्रारूप प्रस्तुत किया है।
  •         यह विभिन्न सरकारी उपायों के माध्यम से इसे प्रोत्साहित करके दो-बच्चों की नीति मानकों को प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करता है।
  •         प्रारूप विधान राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के निष्कर्षों पर आधारित है।

https://www.adda247.com/upsc-exam/important-prelims-articles-14-july-hindi/

मुख्य विशेषताएं:

  •     प्रारूप विधेयक का औचित्य:

o   सीमित पारिस्थितिक और आर्थिक संसाधनों का प्रभावी उपयोग।

o   अधिक न्यायसंगत वितरण के साथ सतत विकास को प्रोत्साहन देने  हेतु।

o   राज्य में जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और इसके कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, अधिगम और सामर्थ्य बढ़ाने से संबंधित उपायों के माध्यम से स्वस्थ जन्म अंतराल सुनिश्चित करने हेतु।

 

  •         निरूत्साहन: दो-बच्चों की नीति के मानकों का उल्लंघन करने वाले युगलों के लिए।

o   सरकार द्वारा प्रायोजित सभी कल्याणकारी योजनाओं के लाभों से वंचित

o   स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं लड़ सकते,

o   राज्य सरकार के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए अपात्र,

o   किसी सरकारी नौकरी में पदोन्नति प्राप्त नहीं कर सकते,

o   उनका राशन कार्ड चार सदस्यों तक सीमित होगा, एवं

o   वे किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता प्राप्त करने के लिए अपात्र  होंगे

 

  •         प्रोत्साहन: दो- बच्चों की नीति मानकों का पालन करने वाले युगलों के लिए।

o   एक सुलभ आवास ऋण, पानी, बिजली, और हाउस टैक्स जैसी अन्य उपादेयताओं केलिए शुल्क पर छूट

o   वैसे सरकारी कर्मचारी जो दो-बच्चों के मानक का पालन करते हैं, उन्हें भी पूरी सेवा के दौरान दो अतिरिक्त वेतन वृद्धि, पूरे वेतन और भत्ते के साथ 12 महीने का मातृत्व अथवा  पितृत्व अवकाश और जीवनसाथी को निशुल्क स्वास्थ्य देखभाल सुविधा और बीमा आच्छादन  प्राप्त होगा।

  •         एक बच्चे वाले व्यक्तियों के लिए प्रोत्साहन: यह उन लोगों के लिए है जिनके केवल एक बच्चा है और स्वैच्छिक बंध्याकरण करवाया है, उन्हें अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा जैसे-

o    निशुल्क स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं एवं 20  वर्ष की आयु पूर्ण होने तक एकमात्र बच्चे  का निशुल्क बीमा आच्छादन,

o     आईआईएम और एम्स सहित, सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में एकमात्र बच्चे को वरीयता, स्नातक स्तर तक निशुल्क शिक्षा

o   बालिका के संदर्भ में उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति और सरकारी नौकरियों में एकमात्र बच्चे को वरीयता।

o   लोक सेवक: एकमात्र बच्चे के मानक पर टिके रहने से आम जनता को ऐसा करने के लिए दिए गए प्रोत्साहन के अतिरिक्त अन्य में चार अतिरिक्त वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे।

निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले युगल: एक बच्चा होने और उनमें से एक के स्वैच्छिक बंध्याकरण कराने पर, सरकार से मौद्रिक लाभ (यदि एकमात्र संतान लड़का है तो 80,000 रुपये और एकमात्र संतान बालिका होने पर 1 लाख रुपये)  के पात्र होंगे।

 

 प्रारूप विधेयक के साथ संबद्ध चिंताएं

  •         महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को जोखिम में डालता है:

o   महिला बंध्याकरण में वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि गर्भनिरोधक और परिवार नियोजन का बोझ महिलाओं पर असमान रूप से पड़ता है।

o   कठोर जनसंख्या नियंत्रण उपायों में असुरक्षित गर्भपात की संख्या में वृद्धि करने की क्षमता है क्योंकि भारतीय समाज में पुत्र-वरीयता प्रभावी है जैसा कि कई राज्यों में देखा गया है।

  •         समाज के उपेक्षित वर्गों को असमान रूप से प्रभावित करेगा: क्योंकि वे सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सामाजिक-आर्थिक लाभों से अधोमुख हैं। साक्ष्य यह भी बताते हैं कि भारत में प्रपीड़क उपायों के परिणाम स्वरूप जनसंख्या नियंत्रण संभव नहीं है।

o   उदाहरण के लिए, दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों के स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने से स्थानीय निकायों में निर्धनों के प्रतिनिधित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

आगे की राह:

  •         सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना: राज्य की प्रजनन दर को कम करने के साथ-साथ नई पीढ़ी के विशदविकास की ओर अग्रसर करेगा जैसा कि कई दक्षिण भारतीय राज्यों में देखा गया है।
  •         सतत आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए जनसंख्या वृद्धि का उपयोग करना: यह जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक शोध करके किया जा सकता है।
  •         परिवार नियोजन के प्रति सहयोगात्मक और सहकारी दृष्टिकोण: सभी स्तरों पर सरकार- संघ, राज्य और स्थानीय, नागरिक, नागरिक समाज के साथ-साथ व्यवसायों को, जागरूकता को बढ़ावा देने और महिलाओं के यौन और प्रजनन अधिकारों का पक्ष पोषण करने तथा गर्भनिरोधक के उपयोग को प्रोत्साहित करने का उत्तरदायित्व ग्रहण करना चाहिए।

https://timesofindia.indiatimes.com/india/explained-what-is-uttar-pradeshs-population-draft-bill/articleshow/84318025.cms

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