Backward Classes Commission and Sub Categorization of OBCs_00.1
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The History of Backward Classes Commission And the Sub-Categorization of OBCs (Hindi)

पिछड़ा वर्ग आयोग का इतिहास और ओबीसी का उप-वर्गीकरण

 

प्रासंगिकता

  • जीएस 1: भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता।

 

संदर्भ

  • केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में ओबीसी के उप-वर्गीकरण की जांच के लिए ग्यारहवीं बार आयोग के कार्यकाल की अवधि में छह माह की वृद्धि कर दी है।

 

https://www.adda247.com/upsc-exam/sedition-law-background-relevance-and-challenges-of-the-colonial-law-hindi/

पृष्ठभूमि

  • केंद्र सरकार ने हमारे संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उप-वर्गीकरण और विभिन्न स्तरों के मध्य लाभों के न्यायोचित वितरण की जांच के लिए रोहिणी आयोग का गठन किया था।
  • पूर्व में, इसी प्रावधान के  अंतर्गत पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए दो आयोगों का गठन किया गया था।
  • प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। हालांकि, इसकी रिपोर्ट को कभी लागू नहीं किया गया था।
  • द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1979 में बी.पी.मंडल की अध्यक्षता में की गई थी। आयोग ने ओबीसी को नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया। 1990 में, केंद्र सरकार ने आयोग के प्रस्तावों को लागू करने का निर्णय लिया।
  • मंडल आयोग की संस्तुतियों को लागू करने के निर्णय का संपूर्ण भारत में विरोध हुआ। इसके पश्चात इस मुद्दे को सर्वोच्च न्यायालय में उठाया गया। इस मामले को अक्सर इंदिरा साहनी वाद के  निर्णय के रूप में जाना जाता है। इस  निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी को 27% आरक्षण को कायम रखा। हालांकि, इसने जाति के एकमात्र आधार पर किसी समुदाय के सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन पर निर्णय नहीं देने की वकालत की।
  • लाभों के न्यायोचित वितरण को प्रोत्साहन देने के लिए क्रीमी-लेयर और नॉन-क्रीमी लेयर की अवधारणा का उदय हुआ। निर्णय ने क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभों को अर्जित करने से अपवर्जित कर दिया।
  • राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) ने 2015 में ओबीसी को उप-वर्गीकृत करने का प्रस्ताव दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरक्षण का लाभ वांछित लाभार्थी तक पहुंच सके।
  • संविधान (102वां संशोधन अधिनियम), 2018 ने एनसीबीसी को संवैधानिक स्तर प्रदान किया और संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 बी समाविष्ट किया। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन रखा गया था।

 

ओबीसी: वे कौन हैं?

  • वे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, जो अनुसूचित जाति (एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी) से पृथक हैं। केंद्र सरकार उन जातियों की सूची अनुरक्षित करती है, जिन्हें ओबीसी में सम्मिलित किया जाना है।

संवैधानिक प्रावधान

  • भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता प्रदान करता है। इसका तात्पर्य यह है कि सरकार पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सकारात्मक विभेद कर सकती है।
  • अनुच्छेद 16(4) में उल्लेख है कि राज्य किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए कोई प्रावधान कर सकता है, जिन्हें, राज्य की राय में राज्य के अंतर्गत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है।

 

https://www.adda247.com/upsc-exam/non-cooperation-movement-hindi/

उप-वर्गीकरण क्यों?

  • यह सुनिश्चित करेगा कि अधिक योग्य व्यक्ति – जो अत्यंत पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं – आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकें।
  • एक बड़े समुदाय को 27% आरक्षण का अर्थ होगा कि सामाजिक रूप से संपन्न व्यक्तियों को उन व्यक्तियों की कीमत पर लाभ प्राप्त हो रहा है जिन्हें इसकी आवश्यकता है।
  • यह प्रमाणित करेगा कि किसी समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को निर्धारित करने के लिए जाति ही एकमात्र कारक नहीं है।
  • यह सार्वजनिक संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करेगा।

 

https://www.adda247.com/upsc-exam/important-prelims-articles-15-july-hindi/

आलोचना:

  • यद्यपि, उप-वर्गीकरण की आलोचना की जाती है क्योंकि इसे एक लोकलुभावन उपाय के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और सामुदायिक तुष्टिकरण इसके न्यायोचित उद्देश्य को निष्प्रभावी कर सकता है।
  • जमीनी स्तर पर उप-वर्गीकरण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। द्वितीय पिछड़ा आयोग के कार्यकाल में ग्यारहवीं बार विस्तार, कठिनाई की एक झलक प्रदान करता है।

 

https://www.adda247.com/upsc-exam/important-prelims-articles-14-july-hindi/

आगे की राह

  • उप-वर्गीकरण, इसे चुनावी उपकरण बनने से रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ, समुदायों को सशक्त बना सकता है और उन्हें दूसरों के समकक्ष ला सकता है।

 

Backward Classes Commission and Sub Categorization of OBCs_50.1

 

http://bit.ly/2MNvT1m

 

 

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