समग्र शिक्षा योजना_00.1
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समग्र शिक्षा योजना

प्रसंग

  •   केंद्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना- समग्र शिक्षा अभियान के तहत नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरसी (निपुण भारत) योजना प्रारंभ की है।
  •   नुपूर पहल का उद्देश्य: 2026-27 तक, ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के सार्वभौमिक प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए एक सक्षम वातावरण निर्मित करना है।

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समग्र शिक्षा के बारे में

  • यह विद्यालयी शिक्षा क्षेत्र के लिए विद्यालय-पूर्व से कक्षा 12 तक का एक व्यापक कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य विद्यालय की प्रभावशीलता में सुधार करना है – विद्यालयी शिक्षा के समान अवसरों एवं न्यायसंगत अभिगम के परिणामों के रूप में मापा जाता है।
    •      एकीकरण: तीन पूर्ववर्ती योजनाओं का-
    1.       सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)
    2.       राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) एवं
    3.       शिक्षक शिक्षा (टीई)
    •         इसका उद्देश्य दो ‘टी’ – टीचर एवंटेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करके विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।
    •       परिकल्पना: शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) (एसडीजी 4) के अनुसार विद्यालय-पूर्व सेउच्च माध्यमिक स्तर तक समावेशी एवं समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना।
    •         कार्यान्वयन तंत्र: विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग कार्यान्वयन हेतु केंद्रक अभिकरण है।

    –        राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर: एकल राज्य कार्यान्वयन सोसाइटी (एसआईएस) के माध्यम से कार्यान्वयन। राज्यों से संपूर्ण विद्यालयी शिक्षा क्षेत्र के लिए एक ही योजना लाने की अपेक्षा की गई है।

    –        संघ स्तर:

    • मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता वाली शासी परिषद: ने वित्तीय एवं कार्यक्रम संबंधी मानदंडों को संशोधित करने एवं योजना के समग्र ढांचे के भीतर कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देशों को स्वीकृति देने का अधिकार प्रदान किया।
    • परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) विद्यालयी शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में।
    •       वित्तीयन प्रतिरूप: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है

–       यह 8 पूर्वोत्तर राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा) एवं 3 हिमालयी राज्यों (जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड) के लिए 90:10 के अनुपात में है।

–        यह अन्य सभी राज्यों एवं विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 60:40 है।

–        यह बिना विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्र प्रायोजित है।

समग्र शिक्षा योजना_50.1

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योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं:

यह निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करती है-

  •         प्रशासनिक सुधार: योजना के तहत राज्यों के अंतःक्षेपों को प्राथमिकता देने के लिए एकल एवं एकीकृत प्रशासनिक संरचना एवं सुनम्यता के माध्यम से सामंजस्यपूर्ण कार्यान्वयन।
  •         गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निम्नलिखित के माध्यम से:

–        शिक्षकों एवं विद्यालय प्रमुखों का क्षमता निर्माण

–        भावी शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार: एससीईआरटी एवं डाइट जैसे शिक्षक शिक्षा संस्थानों को समर्थ बनाकर।

–        राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का समर्थन: विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित सीखने को बढ़ावा देने के लिए ।

–        पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम का समर्थन: प्राथमिक स्तर पर मूलभूत कौशल विकसित करना।

  •         डिजिटल शिक्षा

–        5 वर्षों की अवधि में सभी माध्यमिक विद्यालयों में ‘ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड’ का समर्थन।

–        स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड एवं डीटीएच चैनलों के माध्यम से शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उन्नत उपयोग

–        यूडीआईएसई+, शगुन जैसी डिजिटल पहलों को सशक्त किया जाएगा

  •         स्कूलों का सुदृढ़ीकरण

–        पहली से आठवीं तक सभी कक्षाओं के बच्चों के लिए परिवहन सुविधा।

–        स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए ‘स्वच्छ विद्यालय’ का समर्थन करता है।

–        सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता में सुधार करना।

  •         बालिका शिक्षा

–        कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) का कक्षा 6-8 से कक्षा 6-12 तक उन्नयन।

–        उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक की बालिकाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण

–        ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ के प्रति अभिवर्धित प्रतिबद्धता

  •         कौशल विकास

–        उच्च प्राथमिक स्तर पर व्यावसायिक कौशल के लिए उद्भासन में वृद्धि की जाएगी ।

–        कक्षा 9-12 के लिए व्यावसायिक शिक्षा को पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत किया जाना एवं इसे और अधिक व्यावहारिक एवं उद्योग उन्मुख बनाना।

कक्षा 9-12 के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम के साथ एकीकृत एवं अधिक व्यावहारिक एवं उद्योग उन्मुख बनाने के लिए।

–        कौशल विकासके महत्व का सुदृढ़ीकरण

  •         खेल शिक्षा को पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग बनाया जाए: खेल उपकरण खरीदने के लिए आवंटन, खेल की प्रासंगिकता को विकसित करने एवं अंतर्निविष्ट करने का लक्ष्य है।
  •         क्षेत्रीय संतुलन

–        शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी), वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों, विशेष फोकस वाले जिलों (एसएफडी), सीमावर्ती क्षेत्रों एवं नीति आयोग द्वारा चिन्हित 117 आकांक्षी जिलों को वरीयता।

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योजना के अपेक्षित लाभ:

  •         विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर क्रमातरण दर में सुधार एवं विद्यालयी शिक्षा को पूरा करने के लिए बच्चों तक सार्वभौमिक अभिगम को बढ़ावा देने में सहायता करना।
  •         शिक्षक शिक्षा का एकीकरण: एक एकीकृत प्रशिक्षण कैलेंडर, शिक्षा शास्त्र में नवाचार, परामर्श और अनुश्रवण इत्यादि आदि जैसे अंतःक्षेपों के माध्यम से विद्यालयी शिक्षा में विभिन्न समर्थन संरचनाओं के मध्य प्रभावी अभिसरण और संयोजन की सुविधा प्रदान करेगा।
  •         आवश्यकता-केंद्रित एवं गतिशील सेवाकालीन कार्यक्रम: यह, इस योजना के अंतर्गत एससीईआरटी (केंद्रक अभिकरण) द्वारा पंचायत एवं अनुश्रवित किया जाएगा।
  •         प्रौद्योगिकी का उपयोग: सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों एवं समाज के सभी वर्गों में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा की पहुंच को व्यापक बनाने में सहायता करेगा।

 

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