परिष्कृत भारतनेट (भारतनेट 2.0)_00.1
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परिष्कृत भारतनेट (भारतनेट 2.0)

प्रासंगिकता:

जीएस पेपर 2: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां और अंतःक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

जीएस पेपर 3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी- दैनिक जीवन में विकास और उनके अनुप्रयोग और प्रभाव

 

संदर्भ

हाल ही में, कैबिनेट ने 19,000 करोड़ रुपये से अधिक के अतिरिक्त आवंटन के साथ परिष्कृत भारतनेट (भारतनेट 2.0) परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है।

 

मुख्य बिंदु

  • निजी कंपनियों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) प्रतिरूप के माध्यम से नामांकित किया जाएगा, और इसे 16 राज्यों में क्रियान्वित किया जाएगा।
  • यह ग्राम पंचायतों (जीपी) से बाहर, सभी आवासित गांवों तक विस्तारित होगा।
  • निर्माण, रखरखाव, संचालन, उन्नयन और उपयोग की जिम्मेदारी छूटग्राही की होगी, जिसे एक अंतरराष्ट्रीय निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित किया जाएगा।

 

भारतनेट क्या है?

  • यह संचार मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
  • यह एक विशेष प्रयोजन वाहन भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
  • इसे प्रथम बार 2011में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के रूप मेंप्रारंभ किया गया था, और परिष्कृतमें इसका नामपरिवर्तित कर भारतनेट कर दिया गया।
  •  इस मिशन के अंतर्गत सभी 2.50,000 ग्राम पंचायतों को एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना और सभी ग्राम पंचायतों को 100 एमबीपीएस अनुयोजकता प्रदान करना था।
  • यह पूर्ण रूप से, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) द्वारा वित्त पोषित है, जिसे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार के लिए आरंभ किया गया था।

 

भारतनेट कार्यक्रम का महत्व

  • डिजिटल डिवाइड: कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित किए गए प्रविभाजन को कम कर सकता है।
  • इसमें ई-शासन, ई- कृषि, ई- स्वास्थ्य सेवाएं, ई- शिक्षा, ई- वाणिज्य आदि से लेकर अन्य पार क्षेत्रीय लाभ हैं।
  • यह डिजिटल इंडिया के उद्देश्यों को प्राप्त करने में देश के ग्रामीण क्षेत्रों को एकीकृत करने में सहायक होगा।
  • यह स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, मेक-इन इंडिया जैसी सरकारी पहलों में गति लाने मेंसहायक होगा।
  • परियोजना का एक विशेष लाभ वर्तमान विद्युत परिपथ की आधारिक अवसंरचना का सरल अनुरक्षण, तीव्र कार्यान्वयन इत्यादि है।

परिष्कृत भारतनेट (भारतनेट 2.0)_50.1

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भारतनेट 2.0 के आरंभ के कारण

  • पिछला संस्करणलास्ट माइल कनेक्टिविटीप्राप्त करने में असमर्थ था।
  • कार्यात्मक इंटरनेट अनुयोजकता का अभाव: डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन के शोध की रिपोर्ट में पाया गया है कि सर्वेक्षण में शामिल 269 ग्राम पंचायतों में से मात्र 50 के पास ब्रॉडबैंड इंटरनेट अनुयोजकताथी और उनमें से मात्र 11% के पास कार्यात्मक इंटरनेट संपर्क था।
  • खराब इंटरनेट स्पीड: 100 एमबीपीएस का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ और जीपी में इंटरनेट की गति, जहां भी उपलब्ध थी, अत्यधिक धीमी थी।
  • खराब क्रियान्वयन: अधिकांश विलंब किसी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अभाव के कारण हुआ।

 

भारतनेट 2.0 को सफल बनाने के लिए आवश्यक कदम

  • उत्तरदायित्व स्थापित करना: यह किसी परियोजना को सफल बनाने के प्रमुख चरणों में से एक है। सरकारउत्तरदायित्व निर्धारित करे और नाम सार्वजनिक मंच पर रखे।
  • धन का सही उपयोग करना: परियोजना के प्रथम चरण में धन की कमी का सामना करना पड़ा। उत्तरोत्तर बजट में आवंटित राशि का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया गया है।
  • डिजिटल साक्षरता: दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता में वृद्धि कर डिजिटल अंतराल को कम किया जा सकता है।
    • पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (पीएमजी दिशा) जैसी पहल इस दिशा में क्रीड़ा परिवर्तक सिद्ध हो सकती है।
    • इससे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित वित्तीय धोखाधड़ी को भी कम किया जा सकता है।
  • वहनीयता: इंटरनेट को लोगों के लिए वहन योग्य बनाया जाना चाहिए। इंटरनेटका ग्रामीण क्षेत्रों तक अभिगम केवल   अर्ध – विजित युद्ध है।
  • लैंगिक अंतराल:महिलाओं सहित समाज के सामाजिक-आर्थिक कमजोर वर्ग पर ध्यान केंद्रित करते हुए इंटरनेट सेवा को समावेशी बनाया जाना चाहिए।

 

आगे की राह

डिजिटल क्रांति के युग में इंटरनेट सेवाएं एक आवश्यकता बन गई हैं। समावेशी विकास के उद्देश्य के लिए एक इक्विटी आधारित समाधान की आवश्यकता है, जो भारतीय जनसंख्या के सामाजिक-आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए  विशिष्ट रूप से तैयार किया गया है। भारतनेट में हमारे देश को वास्तविक अर्थों में आत्मनिर्भर बनाने की क्षमता है!

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