प्रसंग
- हाल ही में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ‘पीएम-दक्ष’ पोर्टल तथा ‘पीएम-दक्ष’ मोबाइल ऐप विमोचित किया है। इसे वर्ष 2020-21 से लागू किया जाना है।
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मुख्य बिंदु
- ‘पीएम-दक्ष‘ पोर्टल एवं ‘पीएम-दक्ष‘ मोबाइल ऐप: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) के सहयोग से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य कौशल विकास योजनाओं को लक्षित समूहों के लिए सुलभ बनाना है। पात्र लक्ष्य समूह को निम्नलिखित पर कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किया जा रहा है-
- अप-स्किलिंग/रीस्किलिंग,
- अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम,
- दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी)।
- पात्र समूह: अनुसूचित जाति के उपेक्षित व्यक्ति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, गैर-अधिसूचित जनजातियां, कचरा बीनने वालों, हाथ से मैला ढोने वाले, विपरीतलिंगी (ट्रांसजेंडर) एवं अन्य समान श्रेणियों के स्वच्छता कर्मी।
- क्रियान्वयन तंत्र: इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निम्नलिखित के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है
- सरकारी प्रशिक्षण संस्थान,
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा गठित क्षेत्र कौशल परिषद एवं
- अन्य विश्वसनीय संस्थान।
- पोर्टल की मुख्य विशेषताएं:
- अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं सफाई कर्मचारियों के लिए कौशल विकास से संबंधित समस्त सूचनाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होना।
- प्रशिक्षण संस्थान तथा उनकी रुचि के कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करने की सुविधा।
- व्यक्तिगत सूचना से संबंधित वांछित दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा।
- प्रशिक्षण अवधि के दौरान चेहरे एवं आंखों की स्कैनिंग के माध्यम से प्रशिक्षुओं की उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा।
- प्रशिक्षण आदि के दौरान फोटो और वीडियो क्लिप के माध्यम से अनुश्रवण (निगरानी) की सुविधा।
- वित्तीयन व्यवस्था: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत तीन शीर्ष निगम स्वरोजगार हेतु पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा स्वच्छता कर्मियों के लक्षित समूहों को रियायती ब्याज दरों पर ऋण प्रदान कर रहे हैं। ये हैं-
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम,
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम तथा
- राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम
- वे लक्षित समूहों के कौशल विकास के लिए नि:शुल्क प्रशिक्षण भी प्रदान कर रहे हैं।
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