एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक एवं नियंत्रण पट्ट (डैशबोर्ड) 2021-22- यूपीएससी परीक्षा के लिए प्रासंगिकता
- जीएस पेपर 2: शासन, प्रशासन एवं चुनौतियां- विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार की नीतियां एवं अंत:क्षेप तथा उनकी अभिकल्पना एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।
एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक एवं नियंत्रण पट्ट 2021-22- संदर्भ
- हाल ही में, नीति आयोग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एम / डीओएनईआर) के सहयोग से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) जिला एसडीजी सूचकांक रिपोर्ट एवं नियंत्रण पट्ट 2021-22 का प्रथम संस्करण जारी किया है।
- एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक एवं नियंत्रण पट्ट नीति आयोग के एसडीजी इंडिया सूचकांक पर आधारित है।
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एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक एवं नियंत्रण पट्ट 2021-22- प्रमुख बिंदु
- एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक एवं नियंत्रण पट्ट 2021-22 के बारे में: एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक एवं नियंत्रण पट्ट यूएनडीपी के तकनीकी सहयोग से नीति आयोग एवं डीओएनईआर मंत्रालय का एक सहयोगात्मक प्रयास है।
- यह देश में अपनी तरह का प्रथम है क्योंकि यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर केंद्रित है, जो देश के प्रक्षेप पथ के लिए महत्वपूर्ण है।
- सूचकांक में आठ उत्तर-पूर्वी राज्य: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा शामिल हैं।
- श्रेणी करण प्रक्रिया: एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक एवं नियंत्रण पट्ट सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) एवं उनके संबंधित लक्ष्यों पर एनईआर राज्यों के जिलों के प्रदर्शन को मापता है एवं उसी (सतत विकास लक्ष्यों) के आधार पर जिलों को रैंक करता है।
- वर्गीकरण: जिलों को उनके एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक प्राप्तांक के आधार पर नीचे वर्गीकृत किया गया है-
- आकांक्षी: 0–49
- प्रदर्शक: 50-64
- अग्रणी: 65-99
- प्राप्तकर्ता: 100
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान
एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक एवं नियंत्रण पट्ट 2021-22-मुख्य निष्कर्ष
- प्रदर्शन: रैंकिंग के लिए विचार किए गए 103 जिलों में से-
- 64 जिले फ्रंट रनर श्रेणी के थे
- 39 जिले परफॉर्मर श्रेणी में थे।
- आकांक्षी या अचीवर श्रेणियों में कोई जिला नहीं था।
- पूर्वी सिक्किम शीर्ष पर है एवं नागालैंड का किफिर सूचकांक में सबसे नीचे है।
- सिक्किम एवं त्रिपुरा के सभी जिले फ्रंट रनर श्रेणी में आते हैं।
एनईआर जिला एसडीजी सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2021-22- महत्व
- सूचकांक एसडीजी प्राप्त करने की दिशा में इस क्षेत्र एवं इसके जिलों की सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय स्थिति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
- यह एक विशिष्ट नीति उपकरण है जिसमें जिला स्तर की प्रगति को मापने, महत्वपूर्ण कमियों को उजागर करने और संसाधन आवंटन को सुगम बनाने की अपार संभावनाएं हैं।
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