राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन_00.1
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राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

प्रासंगिकता

  •         जीएस पेपर 3: पर्यावरण – संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और अधोगति।

 

प्रसंग:

  •         हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी) दिशा निर्देश नदी तट पर अवस्थित शहरों को निर्देश देते हैं कि वेअपनी महायोजना तैयार करते समय नदी संरक्षण योजनाओं को सम्मिलित करें।
  •         सिफारिशें वर्तमान में उन शहरों (5 राज्यों को शामिल करने वाले 97 शहर – उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल) के लिए हैं जो गंगा नदी की मुख्यधारा पर अवस्थित हैं।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन_50.1

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एनएमसीजी के बारे में

  •         उत्पत्ति: यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। इसने राष्ट्रीय गंगा परिषद की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया (जिसने 2016 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण को प्रतिस्थापित किया)।

राष्ट्रीय गंगा परिषद: पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (ईपीए), 1986 के तहत 2016 में गठित और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।

  •         प्रशासनिक संरचना:

o   यह गंगा नदी की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए ईपीए अधिनियम के तहत परिकल्पित पांच स्तरीय शासन संरचना का हिस्सा है। वे हैं-

      1.       भारत के माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद।
      2.       माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में गंगा नदी पर अधिकार प्राप्त कार्यबल (ईटीएफ)
      3.       स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन (एनएमसीजी)।
      4.       राज्य गंगा समितियां और
      5.       राज्यों में गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों से लगे प्रत्येक निर्दिष्ट जिले में जिला गंगा समितियां।

 

o   एनएमसीजी के दो स्कंध हैं, दोनों की अध्यक्षता महानिदेशक, एनएमसीजी (भारत सरकार में एक अतिरिक्त सचिव) करते हैं।

      1. अधिशासी परिषद
      2. कार्यकारी समिति: 1000 करोड़ रुपये तक की सभी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने के लिए अधिकृत।

o    राष्ट्रीय स्तर पर संरचना के समान, राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह (एसपीएमजी) राज्य गंगा समितियों की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करते हैं।

 

  •         मुख्य उद्देश्य

o   व्यापक योजना और प्रबंधन के लिए अंतर-क्षेत्रीय समन्वय को प्रोत्साहन देने के लिए नदी द्रोणी दृष्टिकोण अपनाकर गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन और पुनर्युवन को सुनिश्चित करना एवं

o   जल की गुणवत्ता और पर्यावरण की दृष्टि से सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गंगा नदी में न्यूनतम पारिस्थितिक प्रवाह बनाए रखना।

Mental Health Care

  •   उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्य कार्य:

 

1.       राष्ट्रीय गंगा परिषद (एनजीसी) के कार्य कार्यक्रम को लागू करना।
2.       विश्व बैंक समर्थित राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन परियोजना को लागू  करना।
3.       एनजीसी के तहत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय और निरीक्षण ला करना।
4.       गंगा नदी के संरक्षण के क्षेत्र में एमओडब्ल्यूआर, आरडी और जीजे द्वारा सौंपे गए किसी भी अतिरिक्त कार्य या कार्यों का उत्तरदायित्व ग्रहण करना।
5.       किसी भी प्रकार के धन, ऋण प्रतिभूतियों या संपत्ति का उत्तरदायित्व ग्रहण करना अथवा स्वीकार करना और किसी भी बंदोबस्ती न्यास, कोष या दान के प्रबंधन  का उत्तरदायित्व ग्रहण करना और स्वीकार करना जो एनएमसीजी के उद्देश्यों से असंगत नहीं है।
6.       एनजीसी के उद्देश्यों की उपलब्धियों के लिए आवश्यक ऐसे समस्त कार्य करना या आकस्मिक प्रतीत होने वाले सभी कार्य करना।

Office of Governor: Issues and Suggestions


संबंधित चिंताएं

  •         व्यापक प्रदूषण: गंगा नदी के किनारे पांच राज्यों में जितने शहर अवस्थित हैं, इसे अविचारित रूप से प्रदूषित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए-

o   औद्योगिक प्रदूषण: कानपुर में चर्म शोधन कारखाने, कोसी, रामगंगा और काली-नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में आसवनी, कागज और चीनी मिलें प्रमुख  योगदानकर्ता हैं।

o   अनुपचारित वाहित मल प्रवाह: जो नदी के किनारे बसे बस्तियों से कई प्रकार के निम्नीकरणीय और गैर-निम्नीकरणीय प्रदूषण लाता है।

  •         अवैध निर्माण: नदी तलों के समीप अवैध और व्यापक पैमाने पर निर्माण की समस्या के कारण नदी के तटों पर अतिक्रमण हो गया है, जिससे नदी प्रवाह बाधित हो गया है और नदी की सफाई में एक बड़ी बाधा बन गया है।
  •         नदी के पारिस्थितिक-प्रवाह (ई-प्रवाह) का अतिक्रमण: मुख्य रूप से जल विद्युत परियोजनाओं के अवैज्ञानिक निर्माण के कारण।

o   केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) के निष्कर्ष: गंगा की सहायक नदियों के ऊपरी विस्तार पर 11 जल विद्युत परियोजनाओं में से 4 गंगा के ई-प्रवाह मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं जो नदी के प्राकृतिक प्रवाह को और बाधित कर रहे हैं।

  •         दुर्बल शासन: अनुश्रवण और पर्यवेक्षण के अभाव के कारण कार्यक्रमों के तहत आवंटित धन का न्यून उपयोग होता है।

Samagra Shiksha Scheme

 

स्वच्छ और पुनर्युवनित गंगा नदी प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम

  •         महत्वपूर्ण वाहित मल उपचारण संयंत्र (एसटीपी) का निर्माण और प्रभावी संचालन: इस संदर्भ में, नदी के किनारे 20 प्रदूषण हॉटस्पॉट में सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित पहल उल्लेखनीय है।

o   सरकार को एक उचित कार्य योजना निर्मित करनी चाहिए और चल रहे एसटीपी की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि शहर के वाहित मल के नदियों में जाने से पहले उसका उचित उपचारण सुनिश्चित हो सके।

  •         संवेदीकरण और जागरूकता अभियान: इसेएक ‘जन आंदोलन’ बनाना ताकि प्रत्येक व्यक्ति मानव जाति के धारणीय भविष्य के लिए नदियों के स्वच्छ और ई-प्रवाह के महत्व के बारे में जागरूक हो सके।

o   इस संदर्भ में स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) एक उल्लेखनीय कदम है।

  •         सहयोगात्मक दृष्टिकोण: सरकार को संबंधित राज्यों, नागरिक समाजों और अन्य अभिप्रेरित व्यक्तियों के साथ सहयोगात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से एसबीएम पहल की सफलता को आगे बढ़ाना चाहिए।

 

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