Important Prelims Articles- 23rd July 2021(Hindi)_00.1
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Important Prelims Articles- 23rd July 2021(Hindi)

टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020

Important Prelims Articles- 23rd July 2021(Hindi)_50.1

http://bit.ly/2MNvT1m

 

प्रसंग

  • ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन 23 जुलाई-08 अगस्त, 2021 के मध्य टोक्यो, जापान में किया जा रहा है। जापान में, विदेशी या स्थानीय प्रशंसकों को अनुमति नहीं प्राप्त होने के कारण, इसे दर्शकों के बिना प्रथम खेल होने का गौरव प्राप्त है।
  • स्थगित होने के पश्चात भी ओलंपिक खेलों का नाम ओलंपिक और पैरालंपिक खेल, टोक्यो 2020 रहेगा।

टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 के बारे में प्रमुख तथ्य

पृष्ठभूमि:

  • ऐतिहासिक स्थगन: यह प्रथम बार है जब ओलंपिक खेलों को स्थगित और पुनर्निर्धारित किया गया है।
    • इसे शांतिकाल में किसी ओलंपिक का प्रथम स्थगन भी माना गया है।
    • 2013 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 125वें सत्र के दौरान टोक्यो को मेजबान शहर के रूप मेंचयनित किया गया था।
  • 1964 में टोक्यो में ओलंपिक की मेजबानी करने से यह एशिया का प्रथम शहर बन गया, जिसने दो बार ग्रीष्मकालीन खेलों की मेजबानी की।
  • टोक्यो 2020 पदकों को पुनर्चक्रित इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट से तैयार किया गया है।
  • एक शरणार्थी ओलंपिक दल सहित 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलीटों के भाग लेने की संभावना है। भारतीय दल 18 विधाओं में प्रतिस्पर्धा करेगा।
  • मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे।

ओलंपिक के बारे में:

  • प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस (ग्रीस) में आयोजित किया गया था और आधुनिक ओलंपिक खेलों के वास्तुकार पियरे, बैरन डी कोबर्टिन थे।
  • अनुपस्थित ओलंपिक: 1940 में जापान ओलंपिक की मेजबानी करने वाला प्रथम एशियाई देश बनने वाला था, किंतु एशिया में सैन्य आक्रमण के कारण इसे रद्द कर दिया गया था।
    • 1940 के ओलंपिक को मिसिंग ओलंपिक भी कहा जाता है क्योंकि बाद में इसे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण रद्द कर दिया गया था।

अतिरिक्त सूचना 

  • अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी): इसे 1894 में स्थापित किया गया था और यह ओलंपिक गतिविधियों का सर्वोच्च प्राधिकार है।
    • यह स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित एक गैर-सरकारी खेल संगठन है और ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए उत्तरदायी है।

 

 

https://www.adda247.com/upsc-exam/important-prelims-articles-22st-july-2021/

 

यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची

 

  • संदर्भ: हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी द्वारा एक फुटबॉल स्टेडियम समेत नवीन भवनों को अपने विक्टोरियन गोदी (डॉक) के आकर्षण को कम करते हुए पाए जाने के पश्चात, हाल ही में, ब्रिटेन के शहर लिवरपूल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटा दिया गया है।
  • यह शहर प्रतिष्ठित सूची से हटाए जाने वाला मात्र तीसरा स्थल है, अन्य दो – 2007 में ओमान में एक वन्यजीव अभयारण्य और 2009 में जर्मनी में ड्रेसडेन एल्ब घाटी हैं।

प्रमुख तथ्य

  • यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची के बारे में: एक विश्व धरोहर स्थल को आधिकारिक तौर पर एक प्राकृतिक या मानव निर्मित क्षेत्र या एक संरचना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का है और इसके लिए विशेष सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इन स्थलों को यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है।
    • सूची का अनुरक्षण यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति द्वारा प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय विश्व विरासत कार्यक्रम द्वारा किया जाता है, जो यूनेस्को के 21 सदस्य राज्यों से गठित है जो महासभा द्वारा चयनित किए जाते हैं।
  • चयन के लिए मानदंड: सूची में सम्मिलित होने के लिए, एक विश्व धरोहर स्थल को पूर्व से ही वर्गीकृत मील का पत्थर होना चाहिए, विशेष सांस्कृतिक या भौतिक महत्व वाले भौगोलिक और ऐतिहासिक रूप से अभिनिर्धारित किए जाने योग्य के रूप में अद्वितीय होना चाहिए।
  • लाभ: विरासत सूचक पत्र ऐतिहासिक स्थलों को संयुक्त राष्ट्र संरक्षण कोष तक अधिगम प्रदान करता है और साथ ही विश्व भर में पर्यटक मार्गदर्शन पुस्तिका में भी सम्मिलित है।

भारत एवं यूनेस्को  के विश्व धरोहर स्थल

 

  • वर्तमान में, भारत में 38 विश्व धरोहर स्थल हैं। इनमें 30 सांस्कृतिक संपत्तियां, 7 प्राकृतिक संपत्तियां और 1 मिश्रित स्थल शामिल हैं।
  • हाल ही में, छह भारतीय स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ये हैं-
  1. गंगा घाट वाराणसी, यूपी में,
  2. कांचीपुरम के मंदिर, तमिलनाडु में,
  3. सतपुड़ा व्याघ्र अभयारण्य मध्य प्रदेश में,
  4. मराठा सैन्य वास्तुकला, महाराष्ट्र में,
  5. बेंगल महापाषाणीय स्थल, कर्नाटक में, और
  6. नर्मदा घाटी का भेड़ाघाट-लम्हेटाघाट, मध्य प्रदेश में।

 

 https://www.adda247.com/upsc-exam/supreme-court-verdict-on-97th-amendment-hindi/

निर्भया कोष

 

प्रसंग

  • महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमओडब्ल्यू एंड सीडी) ने हाल ही में बताया कि निर्भया कोष के तहत अब तक के लगभग 62000 करोड़ रुपये के आवंटन में से,. संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा लगभग 4100 करोड़ की राशि वितरित/जारी की जा चुकी है  एवं 2800 करोड़ रुपए के प्रस्तावित व्यय की सूचना है।

 

मुख्य बिंदु

  • निर्भया कोष की स्थापना के पश्चात से अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) द्वारा 30 करोड़ रुपये की योजनाओं / परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया है।
  • प्राधिकारियों की अधिकार प्राप्त समिति:
    • इनका गठन निर्भया कोष के अंतर्गत वित्तीयन के प्रस्तावों के मूल्यांकन तथा संस्कृति हां करने के लिए किया गया है।
    • वे संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों के सहयोग से समय-समय पर अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की भी समीक्षा करते हैं।
  • अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मूल्यांकन के उपरांत, संबंधित मंत्रालय (या विभाग) सक्षम वित्तीय प्राधिकरण (सीएफए) का अनुमोदन प्राप्त करते हैं, धन जारी करते हैं और परियोजना / योजना को सीधे या विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से प्रिय मित्र करते हैं।

https://www.adda247.com/upsc-exam/menace-of-drug-substance-abuse-in-india-causes-impacts-and-solutions-hindi/

अतिरिक्त  सूचना

  • निर्भया कोष।
  • इसे 2013 में उन पहलों को क्रियान्वित करने हेतु स्थापित किया गया था, जिनका उद्देश्य हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा एवं कुशलता में सुधार करना है।
  • यह एक गैर-व्यपगत संग्रह कोष है जिसमें सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का अंशदान दिया है।
  • कोष का प्रशासन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग के पास है, जबकि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस कोष से व्यय करने हेतु नोडल एजेंसी है।
  • इस योजना के अंतर्गत, केंद्र राज्यों को धन उपलब्ध कराता है, जो इसके परिणाम स्वरूप महिला सुरक्षा कार्यक्रमों पर व्यय करते हैं।
  • इस कोष से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 3 योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं।
    • वन स्टॉप सेंटर
    • महिला हेल्पलाइन का सार्वभौमिकरण
    • महिला पुलिस स्वयंसेवी

 

https://www.adda247.com/upsc-exam/the-editorial-analysis-india-must-directly-engage-with-taliban-2-0-hindi/

स्टैंड-अप इंडिया योजना

 

प्रसंग

  • सरकार ने हाल ही में इस योजना की अवधि को 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

 

प्रमुख बिंदु

  • अब तक, बैंकों ने विगत पांच वर्षों में इस योजना के अंतर्गत 1,16,266 लाभार्थियों को 26,204 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
  • इस योजना से अब तक 93,000 से अधिक महिला उद्यमी लाभान्वित हुई है।

 

अतिरिक्त  सूचना

  • स्टैंड अप इंडिया योजना: इसका प्रारंभ 05 अप्रैल, 2016 को किया गया था ।
  • उद्देश्य:
    • स्टैंड-अप इंडिया योजना का उद्देश्य प्रति बैंक शाखा में अनुसूचित जाति(एससी) या अनुसूचित जनजाति (एसटी)के कम से कम एक ऋण ग्राही और एक महिला ऋण ग्राही को मात्र एक विनिर्माण, सेवाओं या व्यापार क्षेत्र में ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के मध्य ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है। ।
  • पात्रता:
    • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा महिला उद्यमी की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
    • गैर-व्यक्तिगत उद्यमों के मामले में, 51% शेयरधारिता या तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और/या महिला उद्यमियों द्वारा धारित होनी चाहिए।
  • सीमांत राशि:
    • बजट 2021-22 में, योजना के अंतर्गत ऋण के लिए सीमांत राशि की आवश्यकता को ‘25% तक’ से घटाकर `15% तक कर दिया गया है और कृषि से जुड़ी गतिविधियों को योजना में शामिल किया गया है।

https://www.adda247.com/upsc-exam/important-prelims-articles-21st-july-2021-hindi/

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