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‘द हिंदू’, ‘पीआईबी’, ‘इंडियन एक्सप्रेस’ एवं अन्य समाचार पत्रों का दैनिक सार: 24 जून, 2021

दैनिक समाचार सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को गति प्रदान करेंगे एवं ये समसामयिक विषयों को व्यापक रूप से समझने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहां हमने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इत्यादि समेत विभिन्न श्रेणियों से संबंधित अधिकांश प्रसंगों को समाविष्ट किया है।

 

1. भूटान के टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (टीआईडब्ल्यूबी) कार्यक्रम का शुभारंभ

समाचारों में क्यों है?

टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (टीआईडब्ल्यूबी), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) एवं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) की एक संयुक्त पहल, ने 23 जून, 2021 को भूटान में अपना कार्यक्रम आरंभ किया।

प्रमुख बिंदु हैं:

– भारत को क्षेत्राधिकार भागीदार के रूप में चयनित किया गया एवं इस कार्यक्रम के लिए कर विशेषज्ञ उपलब्ध कराया है।

– इस कार्यक्रम के लगभग 24 माह की अवधि के होने की उम्मीद है, जिसके माध्यम से भारत यूएनडीपी एवं टीआईडब्ल्यूबी सचिवालय के सहयोग से भूटान को तकनीकी व्यवहार ज्ञान एवं कौशल को अपने कर लेखा परीक्षकों को हस्तांतरित करके एवं सर्वोत्तम लेखा परीक्षा पद्धतियों को साझा करने के माध्यम से भूटान के कर प्रशासन को मजबूत करने में सहायता करना चाहता है।

– कार्यक्रम का केंद्रबिंदु अंतरराष्ट्रीय कराधान एवं हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के क्षेत्र में होगा।

– यह कार्यक्रम भारत एवं भूटान के मध्य निरंतर सहयोग  तथा दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए भारत के निरंतर एवं सक्रिय समर्थन में एकऔरमील का पत्थर है।

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2. केरल उच्च न्यायालय के एक अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त

समाचारों में क्यों है?

– भारत के राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (एल) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, श्री अब्दुल रहीम मुसलियार बदरुद्दीन को  उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए केरल उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया। 23 जून, 2021 को न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई थी।

Daily Gist of ‘The Hindu’, ‘PIB’, ‘Indian Express’ and Other Newspapers: 24 June, 2021

 

3. जी 20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक

समाचारों में क्यों है?

G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी जिसमें मंत्रियों ने चल रहे कोविड -19 महामारी के मध्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहरायी।

मुख्य बिंदु हैं:

– बैठक इटली द्वारा मिश्रित माध्यम में आयोजित की गई थी।

– जी 20 के शिक्षा मंत्रियों ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के संदर्भ में शैक्षिक निर्धनता एवं असमानताओं के विरुद्ध लड़ाई में प्रगति कैसे करें, इस पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

– मंत्रियों ने मिश्रित शिक्षा के माध्यम से अधिगम मार्ग की निरंतरता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए महामारी के दौरान लागू किए गए नवप्रवर्तक अनुभवों को साझा करने का भी संकल्प लिया।

– भारत का प्रतिनिधित्व शिक्षा राज्य मंत्री, संजय धोत्रे ने किया।

– भारतीय मंत्री ने भारत की नवीन शिक्षा नीति एवं अनेक कल्याणकारी योजनाओं को दोहराया जो विशेष रूप से बालिकाओं एवं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए शिक्षा असमानताओं को पाटने के लिए क्रियाशील हैं।

– उन्होंने “शैक्षिक निर्धनता एवं असमानताओं को कम करने के लिए जी -20 देशों के सामूहिक प्रयासों” हेतु भारत के समर्थन की पुष्टि की।

जी 20 के बारे में

– जी 20 19 देशों एवं यूरोपीय संघ (ईयू) का एक अंतर्शासकीय मंच है।

– यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, सतत विकास एवं जलवायु परिवर्तन शमन को संबोधित करता है।

– जी 20 में विश्व के सर्वाधिक वृहद औद्योगिक एवं विकासशील देश सम्मिलित हैं।

– यह सकल विश्व उत्पाद (जीडब्ल्यूपी) का 90 प्रतिशत, विश्व की जनसंख्या का दो-तिहाई एवं विश्व के स्थलीय क्षेत्र का आधा भाग है।

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4. मंगल हेलिकॉप्टर इनजेन्युटी ने लाल ग्रह पर आठवीं उड़ान भरी

समाचारों में क्यों है?

नासा के इनजेन्युटी नामक प्रायोगिक मंगल हेलीकॉप्टर ने लाल ग्रह पर अपनी 8वीं उड़ान भरी।

मुख्य बिंदु हैं:

– एक नए स्थान पर अवतरण के कुछ सप्ताह पश्चात, इनजेन्युटी मार्स हेलीकॉप्टर 21 जून, 2021 को अपनी आठवीं उड़ान के लिए एक अन्य नए स्थान के लिए तैयार है।

– यान छोटे रोटरक्राफ्ट को एक नए स्थान पर ले जाएगी जिसका हेलीकॉप्टर या दीर्घ रोवर द्वारा पूर्व में सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

– हेलीकॉप्टर अगली उड़ान में 160 मीटर दक्षिण में अपनी वर्तमान अवतरण पट्टी (लैंडिंग स्ट्रिप) तक उड़ान भरेगा।

नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी ने कहा, “इनजेन्युटी अपनी 8वीं उड़ान का प्रयास 21 जून से पूर्व नहीं करेगी। यह शक्तिशाली छोटा रोटरक्राफ्ट 160 मीटर दक्षिण में एक एवं नए अवतरण स्थल पर उड़ान भरेगा।”

– अपने परिचालन प्रदर्शन चरण के भाग के रूप में, हेलीकॉप्टर सातवीं उड़ान के दौरान वर्तमान अवतरण स्थल पर पहुंचा, जिसने 106 मीटर दक्षिण की यात्रा के दौरान 62.8 सेकंड की उड़ान का समय अंकित किया।

– हेलीकॉप्टर संभावित अवतरण स्थलों की पहचान करने के लिए नासा के मार्स रिकोनिसेंस ऑर्बिटर पर हाईराइज कैमरे द्वारा प्रग्रहित छवियों पर निर्भर है क्योंकि यह दूसरे विश्व में मामूली धूल भरी आंधी निर्मित कर रहा है।

– एसयूवी के आकार के दीर्घ रोवर के गोलाकार भाग में आच्छादित मंगल ग्रह पर पहुंचा हेलीकॉप्टर पृथ्वी के बाहर उड़ान भरने वाला प्रथम है।

– नासा के अभियांत्रिकी आश्चर्य को प्रदर्शित करते हुए, रोटरक्राफ्ट मंगल के विरल वातावरण में उड़ान भरने में सक्षम है।

– लघु यान 27 मई को अपनी छठी उड़ान के दौरान एक विसंगति से बच गया, जब इसने परिचालन प्रदर्शन चरण में पारगमन के रूप में दिक्चालन प्रतिरूप खो दिया।

रोटरक्राफ्ट के लिए एक अन्य मील का पत्थर, इनजेन्युटी के पीछे इंजीनियरों एवं वैज्ञानिकों की टीम को स्पेस फाउंडेशन द्वारा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2021 जॉन एल. “जैक” स्विगर्ट, जूनियर अवार्ड का विजेता नामित किया गया है।

– अंतरिक्ष यात्री जॉन एल. “जैक” स्विगर्ट, जूनियर के नाम पर, अपोलो 13 मिशन के लिए कमांड मॉड्यूल पायलट, पुरस्कार “अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक कंपनी, अंतरिक्ष एजेंसी, या संगठनों के संकुल द्वारा असाधारण उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करता है,” जेपीएल एक वक्तव्य में कहा।

– इनजेन्युटी टीम ने दूसरे ग्रह पर एक विमान उड़ाकर एवं अंतराग्रहीय अन्वेषण में क्रांतिक आकाशीय तत्व को जोड़कर इतिहास रच दिया। टीम को यह पुरस्कार 23 अगस्त को 36वें अंतरिक्ष संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रदान किया जाएगा।

 

5. खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार हेतु सहायता नियम) 2015 संशोधित

समाचारों में क्यों है?

– राशन रिसाव, भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए केंद्र ने खाद्य सुरक्षा नियमों में संशोधन  किया।

– सरकार ने कहा कि एनएफएसए के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 की धारा 12 के अंतर्गत परिकल्पित सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के प्रयास के रूप में यह संशोधन किया गया है।

प्रमुख बिंदु हैं:

– यह संशोधन एनएफएसए के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन की पारदर्शिता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत परिकल्पित सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है।

– यद्यपि ईपीओएस उपकरणों के माध्यम से वितरण यह सुनिश्चित करता है कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से वास्तविक लाभार्थी को सहायिकी प्राप्त खाद्यान्न उपलब्ध हों, इलेक्ट्रॉनिक वजन तराजू के साथ ईपीओएस उपकरणों के एकीकरण से यह सुनिश्चित होगा कि लाभार्थी को उचित मूल्य की दुकान के वितरक द्वारा उसकी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न की उचित मात्रा प्रदान की जा रही है.

संशोधन के बारे में 

– संशोधन के अनुसार, जो राज्य अपने ईपीओएस उपकरणों को न्यायसम्मत रूप से संचालित कर रहे हैं एवं17 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त उपांत से बचत उत्पन्न करने में सक्षम हैं, वे अब बचत का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक वजन तराजू के क्रय, संचालन  एवं अनुरक्षण तथा उपकरण विक्रय के केंद्रों के साथ उनके एकीकरण के लिए कर सकते हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013

– इसका उद्देश्य मानव जीवन चक्र पद्धति में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि लोगों को गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए वहनयोग्य मूल्यों पर गुणवत्तापूर्ण भोजन की पर्याप्त मात्रा में पहुंच सुनिश्चित हो सके।

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6. प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि

समाचारों में क्यों है?

सरकार के अनुसार, भारत का निवल प्रत्यक्ष कर संग्रह इस वित्त वर्ष में अब तक दोगुना होकर ₹1.85 लाख करोड़ से अधिक हो गया है।

प्रमुख बिंदु हैं:

–  गत वित्त वर्ष की समान अवधि में आयकर प्राप्तियां ₹92,762 करोड़ रही थीं।

– निवल प्रत्यक्ष कर संग्रह में निगम कर (सीआईटी) 74,356 करोड़ रुपये (निवल प्रतिदाय) एवं व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) सहित 1,11,043करोड़ रुपये (निवल प्रतिदाय) रहा है, वित्त मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा।

–  वित्त वर्ष 22 के लिए प्रत्यक्ष करों का सकल संग्रह (प्रतिदायों के समायोजन से  पूर्व) गत वर्ष की समान अवधि में ₹1,37,825 करोड़ की तुलना में ₹2,16,602 करोड़ है।

– इसमें निगम कर (सीआईटी) 96,923 करोड़ रुपये एवं व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) सहित 1,19,197 करोड़ रुपये सम्मिलित है। गौण शीर्षवार संग्रह में 28,780 करोड़ रुपये का अग्रिम कर,स्रोत पर कर कटौती 1,56,824 करोड़ रुपये,स्रोत पर कर कटौती 1,56,824 करोड़ रुपये, 15,343 करोड़ रुपये;  स्व-मूल्यांकन कर शामिल है। 14,079 करोड़ रुपये का नियमित मूल्यांकन कर; 1086 करोड़ रुपये का लाभांश वितरण कर एवं491 करोड़ रुपये के अन्य गौण शीर्षों के अंतर्गत कर सम्मिलित है, मंत्रालय ने कहा।

– “नए वित्तीय वर्ष के आरंभिक महीनों के अत्यधिक चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद, गत वित्तीय वर्ष की समान अवधि के लिए ₹11,714 करोड़ रुपए के अग्रिम कर संग्रह के मुकाबले वित्त वर्ष 22 की प्रथम तिमाही के लिए अग्रिम कर संग्रह ₹28,780 करोड़ रुपए है, जो कि लगभग 146% की वृद्धि को दर्शाता है,” इसने कहा।

– इसमें निगम कर (सीआईटी) 8,358 करोड़ रुपये एवं व्यक्तिगत आयकर (पीआईटी) 10,422 करोड़ रुपये सम्मिलित है। बैंकों से एवं आगे सूचना प्राप्त होने के पश्चात इस राशि में एवं वृद्धि होने की संभावना है।

– वित्त वर्ष 2021-22 में प्रतिदायों की 30,731 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की जा चुकी है।

‘द हिंदू’, ‘पीआईबी’, ‘इंडियन एक्सप्रेस’ एवं अन्य समाचार पत्रों का दैनिक सार: 23 जून, 2021

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