भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग: भारत का न्यास-विरोधी नियामक_00.1
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भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग: भारत का न्यास-विरोधी नियामक

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग: भारत का न्यास-विरोधी नियामक

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग: भारत का न्यास-विरोधी नियामक_50.1

 

http://bit.ly/2MNvT1m

प्रासंगिकता:

  • जीएस पेपर 2: भारतीय संविधान- वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्ध-न्यायिक निकाय

प्रसंग:

  • हाल ही में, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अमेज़ॅन पर तथ्यों को छिपाने और गलत सबमिशन करने का आरोप लगाया है जब उसने फ्यूचर ग्रुप यूनिट में 2019 के निवेश के लिए स्वीकृति मांगी थी।

 

https://www.adda247.com/upsc-exam/supreme-court-verdict-on-97th-amendment-hindi/

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)

  • सीसीआई के बारे में: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना मार्च 2009 में (2003 में स्थापित किंतु 2009 में पूर्णत: कार्यात्मक हो गई) भारत सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन  हेतु की गई थी।
    • यह एक वैधानिक और अर्ध-न्यायिक निकाय है एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।
  • प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002: इसने एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 (एमआरटीपी अधिनियम) को निरस्त एवं प्रतिस्थापित किया।
    • अधिनियम के तहत, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और प्रतिस्पर्धा अपीलीय न्यायाधिकरण (कोमैट) की स्थापना की गई है।
    • अधिनियम प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों, उद्यमों द्वारा प्रभुत्व की स्थिति के दुरुपयोग को प्रतिबंधित करता है, और संयोजनों (अधिग्रहण, नियंत्रण का अधिग्रहण तथा विलय एवं अधिग्रहण) को नियंत्रित करता है, जो भारत के भीतर प्रतिस्पर्धा पर एक सुप्रेक्ष्य प्रतिकूल प्रभाव का कारण बनता है या बनने की संभावना है।
    • 2017 में, कोमैट के कार्यों को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के तहत समाविष्ट कर लिया गया था।
  • संरचना:
  • इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं।
  • इन सदस्यों की नियुक्ति 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) के लिए की जाती है।यद्यपि, ये सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

https://www.adda247.com/upsc-exam/the-editorial-analysis-india-must-directly-engage-with-taliban-2-0-hindi/

  • सीसीआई के उद्देश्य और कार्य:
    • प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना
    • प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना और बनाए रखना
    • उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना
    • भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना
    • निम्नलिखित के माध्यम से एक सशक्त प्रतिस्पर्धी माहौल स्थापित करना:
  • उपभोक्‍ताओं, उद्योग, सरकार और अंतर्राष्‍ट्रीय क्षेत्राधिकारों सहित सभी हितधारकों के साथ अग्रसक्रिय भागीदारी।
  • उच्च क्षमता स्तर के साथ एक ज्ञान गहन संगठन होने के नाते।
  • प्रवर्तन में व्यावसायिकता, पारदर्शिता, संकल्प और बुद्धिमत्ता।

सीसीआई की शक्तियां:

  यह प्रतियोगिता अधिनियम 2002 से निम्नलिखित प्राधिकार प्राप्त करता है

  • यह समझने के लिए अधिग्रहण या संयोजन के बारे में पूछताछ कर सकता है कि प्रतिस्पर्धा पर कोई सुप्रेक्ष्य प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं है।
  • सीसीआई के पास भारत को विक्रय करने वाले संगठनों को सूचित करने का अधिकार है यदि उन्हें प्रतीत होता है कि वे भारत के घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं।
  • यह प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते के मामले में अंतरिम आदेश जारी कर सकता है।
  • केंद्र या राज्य सरकार परामर्श हेतु आयोग को संदर्भित कर सकती है। किंतु यह सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है।
  • सीसीआई को किसी भी गैरकानूनी व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध आदेश निष्पादित करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

सीसीआई के कार्य: यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित उपाय करता है-

  • यह सुनिश्चित करना कि बाजार उपभोक्ताओं के लाभ और कल्याण के लिए कार्य करें।
  • अर्थव्यवस्था के तीव्र एवं समावेशी वृद्धि और विकास के लिए देश में आर्थिक गतिविधियों में उचित और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना।
  • प्रतिस्पर्धा नीतियों को लागू करना: आर्थिक संसाधनों का सर्वाधिक कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से
  • क्षेत्रीय नियामकों के साथ प्रभावी संबंध एवं पारस्परिक व्यवहार सुनिश्चित करना: प्रतिस्पर्धा कानून के साथ क्षेत्रीय नियामक कानूनों का निर्बाध अनुयोजन सुनिश्चित करना।
  • जागरूकता उत्पन्न करना: सभी हितधारकों के मध्य भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति की स्थापना और पोषण करना।

हमें एक न्यास-विरोधी विनियामक की आवश्यकता क्यों है?

  • उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए: प्रतिस्पर्धा वस्तुओं और सेवाओं के उचित मूल्य निर्धारण की ओर अग्रसर करती है। प्रतिस्पर्धा का अभाव एकाधिकार की ओर अग्रसर करता है, जिससे उपभोक्ताओं के हितों को हानि होती है। सीसीआई यह सुनिश्चित करता है कि बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करके उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जाए।
  • उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करके सभी उद्यमों को समान अवसर प्रदान करना: किसी उद्योग विशेष में बड़े प्रतिभागियों द्वारा प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए अपनी स्थिति के दुरुपयोग को विफल करना।
  • बाजार के विरूपण का प्रतिरोध करने के लिए: बाजार विफलताओं और विरूपणों  की ओर प्रवृत्त हैं, और विभिन्न  प्रतिभागी प्रतिस्पर्धा-विरोधी गतिविधियों जैसे उत्पादक संघों, प्रभुत्व के दुरुपयोग इत्यादि का आश्रय ले सकते हैं। सीसीआई का उद्देश्य उपभोक्ताओं को इन अनाचारों से  सुरक्षित करना है।

https://www.adda247.com/upsc-exam/important-prelims-articles-23rd-july-2021hindi/

आगे की राह 

  • भारतीय आर्थिक प्रणाली में उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने हेतु सीसीआई एक महत्वपूर्ण संस्था है। इससे भारतीय बाजार में विभिन्न हितधारकों का विश्वास अभिवर्धित होगा। इस संदर्भ में, सरकार को पर्याप्त वित्तीय और मानव संसाधन सुनिश्चित करके सीसीआई की संस्थागत और कार्यात्मक क्षमता को और सुदृढ़ करना चाहिए।

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