प्रासंगिकता
- जीएस 2: संसद एवं राज्य विधायिका- संरचना, कार्य, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार तथा इनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दे।
प्रसंग
- संसद का मानसून सत्र हाल ही में, विपक्ष के निरंतर विरोध एवं सदनों में हंगामे के कारण समाप्ति के दो दिन पूर्व अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था।
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एडजर्नमेंट साइन डाई क्या है?
- एडजर्नमेंट साइन डाई का अर्थ है अनिश्चित काल के लिए संसद की बैठक को समाप्त करना, अर्थात जब सदन को पुनः प्रारंभ करने के लिए किसी एक तिथि का निर्धारण किए बिना स्थगित कर दिया जाता है।
- अनिश्चित काल के लिए स्थगन की शक्ति सदन के पीठासीन अधिकारी में निहित होती है। यह सत्रावसान के विपरीत है जहां सत्रावसान की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।
कारण
- यह मानसून सत्र लोकसभा का तीसरा न्यूनतम उत्पादक सत्र था, और दो दशकों में राज्यसभा के लिए आठवां न्यूनतम उत्पादक सत्र था।
श्रम संहिता: मजदूरी संहिता, 2019
संसदीय व्यवधान के कारण
- विवाद और सार्वजनिक महत्व के विषयों पर चर्चा: पेगासस मुद्दे, नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019, कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे मुद्दों पर चर्चा करने में अत्यधिक समय व्यतीत हुआ है।
- असूचीबद्ध चर्चा के लिए समर्पित समय का अभाव: चर्चा के लिए सूचीबद्ध नहीं किए गए विषयों के संबंध में प्रश्न एवं आपत्तियां करने हेतु पर्याप्त समय का अभाव भी निरंतर होने वाले व्यवधान का एक कारण है।
- सांसदों को अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है, जिससे वे असंतुष्ट हो जाते हैं, जिसके पश्चात विरोध उत्पन्न होता है।
आगे की राह
- आचार संहिता: संसद में अव्यवस्था को रोकने के लिए सांसदों एवं विधायकों के लिए आचार संहिता को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।
- संसद एवं राज्य विधानमंडल में व्यवधानों की निगरानी के लिए, राज्यसभा के उपसभापति ने 2019 में एक ‘संसद व्यवधान सूचकांक‘ विकसित करने का विचार प्रस्तावित किया था।
- इस प्रस्ताव को अब गति प्रदान की जानी चाहिए।
- कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि: संविधान के कार्य संचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग (एनसीआरडब्ल्यूसी) की संस्तुतियों के अनुसार, सदनों की बैठक के दिनों की न्यूनतम संख्या का निर्धारण करने की आवश्यकता है।
- यह राज्यसभा के लिए 100 दिन एवं लोकसभा के लिए 120 दिन का होना चाहिए।
- विपक्ष को समय प्रदान करना: ब्रिटिश संसद वर्ष में 20 दिन आवंटित करती है जब विपक्ष द्वारा संसदीय कार्य सूची (एजेंडा) का निर्धारण किया जाता है।
- इस तरह की पहल से सत्तासीन नहीं रहने वाले दलों के मध्य असंतोष को दूर करने में सहायता प्राप्त होगी।
