Important Prelims Articles- 16 July (Hindi)_00.1
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Important Prelims Articles- 16 July (Hindi)

इंडिया सार्स – कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (इंसाकाॅग)

 

प्रसंग

  •         इंडिया सार्स – कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम (इंसाकाॅग) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में इसका प्रकोप मुख्य रूप से डेल्टा संस्करण के कारण हो रहा है।

इंसाकाॅग के बारे में

  •         इंसाकाॅग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) तथा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के साथ एक संयुक्त पहल है।

o   यह सार्स – कोव-2 में जीनोमिक विविधताओं के अनुश्रवण के लिए 28 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं का एक संघ है।

o   इसमें एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति होगी जो विशेष रूप से नीतिगत मामलों के लिए संघ को मार्गदर्शन और निरीक्षण उपलब्ध कराएगी तथा इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी मार्गदर्शन के लिए एक वैज्ञानिक सलाहकार समूह होगा।

  •         कार्य:

o   इंसाकाॅग एक बहु-प्रयोगशाला, बहु-एजेंसी, अखिल भारतीय नेटवर्क है जो एक प्रहरी अनुक्रमण प्रयास द्वारा सार्स – कोव-2 में जीनोमिक विविधताओं का अनुश्रवण करता है।

o   यह संपूर्ण देश में सार्स – कोव-2  वायरस  का संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण करता है, यह समझने में सहायता करता है कि वायरस किस प्रकार संचारित होता है तथा विकसित होता है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य अनुक्रिया में सहायता के लिए सूचना उपलब्ध कराता है।

o   रोग की गतिशीलता और गंभीरता को समझने के लिए नैदानिक ​​नमूनों के अनुक्रमण पर ध्यान केंद्रित करता है।

o  भविष्य में संभावित टीकों के विकास में भी सहायता करेगा।

Important Prelims Articles- 16 July (Hindi)_50.1

          http://bit.ly/2MNvT1m                    

गिरा साराभाई और राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान

 https://www.adda247.com/upsc-exam/important-prelims-articles-14-july-hindi/

प्रसंग

  •         हाल ही में, गिरा साराभाई का निधन हो गया। उन्होंने अनेक संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और कला और वास्तुकला के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान दिया था।

 

गिरा साराभाई

  •         उन्होंने अपने भाई के साथ अहमदाबाद में प्रसिद्ध राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) की सह-स्थापना की और भारत में डिजाइन शिक्षा की अग्रणी  रहीं।
  •         अपने भाई के साथ, वह केलिको संग्रहालय की स्थापना में भी सम्मिलित थीं।

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी):

  •         यह भारत का प्रमुख और प्रथम डिजाइन संस्थान है जिसे राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम 2014 के आधार पर संसद के अधिनियम द्वारा ‘राष्ट्रीय महत्व का संस्थान’ घोषित किया गया है।
  •         इस विधेयक के पारित होने के साथ, एनआईडी डिग्री देने और पीएच.डी प्रदान करने के लिए अधिकृत हो जाएगा।

 

अतिरिक्त सूचना 

  •         केलिको संग्रहालय: यह भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध निजी संग्रहालयों में से एक है। केलिको, गुजरात में उनके पिता अंबालाल साराभाई द्वारा संचालित अन्य व्यवसायों की एक श्रृंखला के साथ ही, वस्त्र मिलों में से एक थी।

o   संग्रहालय 1949 में स्थापित किया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था।

 

 https://www.adda247.com/upsc-exam/important-prelims-articles-15-july-hindi/

विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज

 

प्रसंग

मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने आगामी 5 वर्षों के लिए पशुपालन और डेयरी योजनाओं के विभिन्न घटकों को संशोधित और पुन: व्यवस्थित करके एक विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज के कार्यान्वयन को स्वीकृति प्रदान की है।

 

मुख्य बिंदु

योजना सभी घटकों को तीन मदों के अंतर्गत सम्मिलित करती है:

विकास कार्यक्रम: इसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम), डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीडीडी), राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) एवं पशुधन जनगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण (एलसी एंड आईएसएस) उप-योजनाओं के रूप में सम्मिलित होंगे।

रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम परिवर्तित कर पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच एंड डीसी) किया गया: इसमें वर्तमान पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच एंड डीसी) योजना और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) सम्मिलित हैं।

अवसंरचना विकास कोष जिसमें पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (एएचआईडीएफ) और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (डीआईडीएफ) का विलय कर दिया गया है  तथा डेयरी गतिविधियों में संलग्न डेयरी सहकारी समितियों और कृषक उत्पादक संगठनों को समर्थन की वर्तमान योजना को भी सम्मिलित किया गया है।

केंद्र सरकार ने 2021-22 से प्रारंभ होकर 5 वर्षों की अवधि में 9800 करोड़ रुपये के समर्थन का विचार किया है।

 इस पहल का उद्देश्य पशुधन क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहन देना है और इस प्रकार इस क्षेत्र में लगे 10 करोड़  कृषकों के लिए पशुपालन को अधिक लाभप्रद बनाना है।

 अतिरिक्त सूचना 

आरजीएम का अद्यतन संस्करण ग्रामीण गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में योगदान देगा क्योंकि अधिकांश कम उत्पादक देशी नस्लें छोटे और सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों के पास हैं।

आरजीएम का अद्यतन संस्करण ग्रामीण निर्धनों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने में योगदान देगा क्योंकि अधिकांश न्यून उत्पादक देशी नस्लें छोटे और सीमांत कृषकों एवं भूमिहीन श्रमिकों के पास हैं।

हमारे देश में पशुधन क्षेत्र 2014-15 से 2019-20 तक 8.15% (स्थिर मूल्यों पर) की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से वृद्धि कर रहा है, जो विनिर्माण क्षेत्र और यहां तक ​​कि सेवा क्षेत्र की वृद्धि से भी अधिक है।

 

 फिट फॉर 55

 

संदर्भ

यूरोपीय संघ (ईयू) की राजनीतिक रूप से स्वतंत्र कार्यकारी शाखा, यूरोपीय आयोग ने अपने हरित गृह गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को 1990 के स्तर की तुलना में 2030 तक 55% तक कम करने के लिए ‘फिट फॉर 55’  पैकेज का अनावरण किया है।

 

इसकी आवश्यकता क्यों है?

इस पैकेज के बिना, यूरोप 2050 तक  मात्र 60% उत्सर्जन में कमी प्राप्त करेगा।

 

उद्देश्य

2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करना।

 

मुख्य बिंदु

2035 से यूरोपीय क्षेत्र के भीतर दहन इंजन वाली कारों का उत्पादन नहीं किया जाएगा

पारंपरिक जीवाश्म-आधारित ईंधन को स्थायी विकल्प से प्रतिस्थापित करने वाले देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

यूरोपीय संघ के प्राचीन वनों की रक्षा करने की प्रतिबद्धता के साथ – यह निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले “संपोषणीयता मानदंड” को सशक्त करना कि क्या वन बायोमास के एक रूप को नवीकरणीय माना जा सकता है।

कार्बन सीमा कर: यूरोपीय संघ की कंपनियों को गुट के बाहर से सस्ता कच्चा माल आयात करने से हतोत्साहित करने के लिए जहां पर्यावरण मानक यूरोपीय संघ से मेल नहीं खाते हैं, कानून कार्बन सीमा कर का प्रस्ताव करता है। यह यूरोप से ‘कार्बन क्षरण’ को रोकेगा।

इन कंपनियों से कार्बन उत्सर्जन को और कम करने के लिए यूरोपीय संघ के ‘उत्सर्जन व्यापार प्रणाली’ की ऊपरी सीमा को कम कर दिया गया है।

 अतिरिक्त सूचना

2015 में आयोजित पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत, भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन गहनता को 2005 के स्तर से 2030 तक 33-35 प्रतिशत कम करने का संकल्प लिया।

 

 

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