पॉलिटी दैनिक क्विझ मराठीमध्ये: 2 जून 2021
महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग दरवर्षी वेगवेगळ्या परीक्षे मार्फत हजारो विद्यार्थ्यांची भरती करून घेते MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, UPSC, SSC, RRB अशा अनेक परीक्षांमार्फत हजारो जागांची भरती दरवर्षी निघते ज्यात लाखो इच्छुक हजार किंवा त्याहूनही कमी जागांसाठी अर्ज करतात. आपण एमपीएससी आणि इतर परीक्षाची तयारी करत असाल तर आपल्याला क्विझ देण्याचे महत्त्व माहित असलेच पाहिजे. बर्याच विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे पुरेसे तास दिले जात असतानाही त्यांना या परीक्षांची पूर्तताही करता आली नाही कारण ते त्यांचे परीक्षण वेळेवर पूर्ण करू शकत नाहीत आणि संशोधन करण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे त्या संबंधित विषयाची किंवा विषयाची क्विझ देणे कारण आपण या मार्गाने कव्हर करू शकता कमी वेळात जास्तीत जास्त विषय. आम्हाला Add 247 मराठी येथे चांगल्या अभ्यास सामग्रीचे मूल्य समजले आहे आणि म्हणूनच आम्ही सर्व विषयांसाठी आपल्याला क्विझ प्रदान करीत आहोत. दैनिक क्विझ देऊन तुम्ही तुमच्या तयारीची पातळी तपासू शकता.
चालू घडामोडी, भूगोल, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, इतिहास, पॉलिटी अशा सर्व स्पर्धात्मक सामान्य अभ्यास विषयांमध्ये पॉलिटीचाही तेव्हडाच महत्वाचा वाटा आहे. तर चला पॉलिटी बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील 2 जून 2021 ची पॉलिटीची दैनिक क्विझ पहा
Q1. ग्राम न्यायलयांसंदर्भात खालील विधानांचा विचार करा
1. भारतीय पुरावा कायदा,1872 मध्ये दिलेल्या पुराव्यांच्या नियमांनी ते बांधलेले आहेत
2. राज्य सरकार उच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत करून ग्राम न्यायलयाच्या अखत्यारीतील क्षेत्राच्या सीमा सूचित
करते.
3. त्यांना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या कोणत्याही नियमाच्या अधीन राहून
मार्गदर्शन केले जाते.
वर दिलेले कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/ आहेत?
(a) 1 आणि 2
(b) फक्त 2
(c) 1 आणि 3
(d) 1, 2 आणि 3
Q2. खालील विधाने ज्यासाठी नोटा पर्यायासंबंधी वापरली जात नाहीत
1. राष्ट्रपतींच्या पदाची निवडणूक
2. उपराष्ट्रपतींच्या पदाची निवडणूक
3. राज्यसभेच्या निवडणुका
4. राज्य विधान परिषदांच्या निवडणुका
खालील योग्य कोड निवडा:
(a) 1 आणि 2 फक्त
(b) 2 आणि 3 फक्त
(c) 1 आणि 4 फक्त
(d) 3 आणि 4 फक्त
Q3.अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, 1989 संदर्भात खालील विधानांचा
विचार करा,
1. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याची अंमलबजावणी
करण्यासाठी कायदा व न्याय मंत्रालय हे नोडल मंत्रालय आहे.
2. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा भारतीय राज्यघटनेच्या कलम
17 चे कार्य करत आहे.
वर दिलेले कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/ आहेत?
(a) फक्त 1
(b) फक्त 2
(c) दोन्ही 1 आणि 2
(d) 1 किंवा 2 देखील नाही
Q4. कोणत्या घटनात्मक सुधारणांद्वारे प्रथमच भारतीय महिलांना मतदानाचा अधिकार देण्यात आला?
(a) मोर्ले-मिंटो सुधारणा,1909
(b) मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा,1919
(c) भारतीय परिषद कायदा,1892
(d) भारतीय परिषद कायदा,1861
Q5. प्रसूती लाभ (दुरुस्ती) विधेयक 2016, 2017 मध्ये मंजूर करण्यात आले. या कायद्याबद्दल खालीलपैकी कोणते
विधान बरोबर नाही?
(a) नोकरदार महिलांना उपलब्ध असलेली प्रसूती रजा पहिल्या दोन मुलांसाठी 12 आठवड्यांपासून 26
आठवड्यांपर्यंत वाढवली जाणार आहे.
(b) पहिल्या दोनच्या पुढे मुलांसाठी प्रसूती रजा 12 आठवडे असेल.
(c) 20 हून अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक आस्थापनामध्येनोकरदार मातांसाठीक्रीम सुविधा उपलब्ध आहेत.
(d) प्रत्येक आस्थापनाला तिच्या नियुक्तीच्या वेळेपासून 6 महिन्यांनंतर हे फायदे महिलेला उपलब्ध करून देणे
आवश्यक असेल.
Q6. खालील विधानांचा विचार करा
1. निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील झाल्यास सभागृहाचा स्वतंत्र सदस्य सभागृहाचा सदस्य
राहण्यास अपात्र ठरतो.
2. एखाद्या सभागृहाचा नामनिर्देशित सदस्य अपात्रतेचे आमंत्रण न देता सभागृहात आपली जागा घेतल्यानंतर
सहा महिन्यांच्या आत कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील होऊ शकतो.
वर दिलेले कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/ आहेत?
(a) फक्त 1
(b) फक्त 2
(c) दोन्ही 1 आणि 2
(d) 1 किंवा 2 देखील नाही
Q7.एनजीटीसंदर्भात खालील विधानांचा विचार करा
1. एनजीटी कायद्याच्या नियमांनुसार अध्यक्षांना किमान एक न्यायालयीन सदस्य आणि एक तज्ञ सदस्य
असलेले दोन किंवा अधिक सदस्य असे खंडपीठ स्थापन करणे बंधनकारक आहे.
2. एनजीटी नागरी प्रक्रिया संहितेशी बांधील आहे.
वर दिलेले कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/ आहेत?
(a) फक्त 1
(b) फक्त 2
(c) दोन्ही 1 आणि 2
(d) 1 किंवा 2 देखील नाही
Q8. खालील विधानांचा विचार करा
1. सभागृहांमध्ये कोंडी निर्माण झाल्यास संसदेच्या सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीद्वारे राष्ट्रीय आणीबाणीच्या
घोषणेला मान्यता दिली जाऊ शकते.
2. सॅलिसबरी कन्व्हेन्शन भारताच्या संविधानात अंतर्भूत आहे.
3. घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहात मंजूर होण्यासाठी प्रभावी बहुमत आवश्यक आहे.
वर दिलेले कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/ आहेत?
(a) 1 आणि 2
(b) फक्त 2
(c) 1 आणि 3
(d) 1, 2 आणि 3
Q9. कलम 102 अंतर्गत अपात्रतेसंदर्भात खालील विधानांचा विचार करा?
1. ज्या सदस्याकडे पगार नाही तर अनुकरणीय भत्ते असलेल्या सरकारच्या अखत्यारीत कार्यालय आहे.
2. एक सदस्य जो आपल्या कार्यकाळात सरकारच्या अखत्यारीत पगारी कार्यालय ठेवतो परंतु कार्यवाहीची
प्रलंबितता जाणून घेण्यासाठी कार्यालयाचा राजीनामा देतो.
3. एका बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या अध्यक्षाचे पद आपल्या कार्यालयाच्या कार्यकाळात सांभाळणारा सदस्य.
वर दिलेले कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/ आहेत?
(a) 1 आणि 2
(b) फक्त 2
(c) 1 आणि 3
(d) 1, 2 आणि 3
Q10. खालील विधानांचा विचार करा
1. संसदेचा एक सदस्य सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्याला राजीनाम्याचे पत्र पाठवूनच राजीनामा देऊ शकतो
ज्याचे ते सदस्य आहेत आणि पत्रात नमूद केलेल्या तारखेपासून राजीनामा लागू होतो.
2. राष्ट्रपतींना राजीनाम्याचे पत्र पाठवून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पदाचा राजीनामा देऊ शकतात आणि
पत्रात नमूद केलेल्या तारखेपासून राष्ट्रपतींनी राजीनामा स्वीकारल्यास राजीनामा लागू होतो.
वर दिलेले कोणते विधान/विधाने बरोबर आहे/ आहेत?
(a) फक्त 1
(b) फक्त 2
(c) दोन्ही 1 आणि 2
(d) 1 किंवा 2 देखील नाही
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य
YouTube channel- Adda247 Marathi
App- Adda247 (मराठी भाषा)
Use Coupon code: HAPPY
आणि मिळवा 75% डिस्काउंट
आता तुमच्या घरी लाइव्ह वर्ग मराठीत उपलब्ध आहेत
केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो
SBI लिपिक फाउंडेशन बॅच | द्विभाषिक
Solutions
S1.Ans.(b)
Sol.
Gram Nyayalayas are mobile village courts established under Gram Nyayalayas Act,2008.
They are aimed at providing speedy and inexpensive justice to people in rural areas at their doorsteps. The Gram Nyayalayas should be established for every Panchayat at the intermediate level or a group of contiguous Panchayats at an intermediate level in a district or where there is no Panchayat at an intermediate level in any State for a group of contiguous Panchayats. Nyayadhikaris who will preside over these Gram Nyayalayas are judicial officers and will b drawing the same salary and deriving the same powers as First Class Magistrate working under High Courts.
– These presiding officers(Nyayadhikari) are to be appointed by the State Government in consultation with the High Court.
– They shall exercise the powers of both Criminal and Civil Courts which are specified in the First Schedule and the Second Schedule to the Act.
– They are not bound by the rules of evidence provided in the Indian Evidence Act,1872 but shall
be guided by the principles of natural justice and subject to any rule made by the High Court.
S2.Ans.(a)
Sol.
NOTA is used in the Lok Sabha, MLA, MLC, Panchayats, and Rajya Sabha elections but is not used in the elections to the office of the President and the Vice-President.
S3.Ans.(b)
Sol.
Ministry of Social Justice is the nodal ministry to enforce the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act. The Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 is an Act of the Parliament of India enacted to prevent atrocities against scheduled castes and scheduled tribes. Article 17 of the Indian Constitution seeks to abolish ‘untouchability and to forbid all such practices. It is basically a “statement of principle” that needs to be made operational with the ostensible objective to remove humiliation and multifaceted harassment meted to the Dalits and to ensure their fundamental and socio-economic, political, and cultural rights.
S4.Ans.(b)
Sol.
Provisions of Montague-Chelmsford Reform 1919.
– Dyarchy i.e. Rule of two executive councilors and popular ministers was introduced.
– The system of communal and class electorates was further consolidated.
– Women were also given to right to vote.
– The legislative councils could reject the budget but the governor could restore it if necessary.
S5.Ans.(d)
Sol.
Every establishment will be required to make these benefits available to the woman from the time of her appointment. The Lok Sabha passed the Maternity Benefit (Amendment) Bill, 2016 in 2017. With this, the Bill stands passed in the Parliament. The Bill seeks to amend the Maternity Benefit Act, 1961 to provide for the following:- Maternity leave available to the working women to be increased from 12 weeks to 26 weeks for the first two children; Maternity leave for children beyond the first two will continue to be 12 weeks; Maternity leave of 12 weeks to be available to mothers adopting a child below the age of three months as well as to the “commissioning mothers”. The commissioning mother has been defined as a biological mother who uses her egg to create an embryo planted in any other woman; Every establishment with more than 50 employees to provide for crèche facilities for working mothers and such mothers will be permitted to make four visits during working hours to look after and feed the child in the crèche; The employer may permit a woman to work from home if it is possible to do so; Every establishment will be required to make these benefits available to the women from the time of her appointment.
S6.Ans.(c)
Sol.
Disqualification of Members of Political Parties: A member of a House belonging to any political party becomes disqualified for being a member of the House,
(a) if he voluntarily gives up his membership of such political party; or
(b) if he votes or abstains from voting in such House contrary to any direction issued by his political party without obtaining prior permission of such party and such act has not been condoned by the party within 15 days. From the above provision, it is clear that a member elected on a party ticket should continue in the party and obey the party’s directions.
(c) Independent Members: An independent member of a House (elected without being set up as a candidate by any political party) becomes disqualified to remain a member of the House if
he joins any political party after such election.
(d) Nominated Members: A nominated member of a House becomes disqualified for being a member of the House if he joins any political party after the expiry of six months from the date on which he takes his seat in the House. This means that he may join any political party within
six months of taking his seat in the House without inviting this disqualification.
S7.Ans.(a)
Sol.
The Government of India has passed a notification allowing NGT (National Green Tribunal) to form One-member Benches in exceptional circumstances. At present, NGT regional benches in Chennai and Kolkata are both functioning with one judicial member each and the expert members have retired.
- It follows the principles of natural justice and is not bound by Civil Procedure Code.
- The Supreme Court directed the chairperson of the National Green Tribunal not to constitute single-member benches to hear cases as had been authorized by the central government through a notification in December last year.
- The rules of the NGT Act mandate the chairperson to constitute a bench of “two or more members consisting of at least one judicial member and one expert member”.
- According to the NGT Act, 2010, the tribunal should have “not less than ten” and up to 20 “full-time” judicial members and between 10 and 20 expert members.
- Through the Financial Act, 2017, amendments to the NGT Act, 2017 have been made. Accordingly, “anyone with at least 25 years experience in law” can be chosen to head the NGT, in addition to retired judges.
S8.Ans.(d)
Sol.
Approval to the continuance of a National Emergency needs to be passed by both the Houses sitting separately by a special majority in each House.
Salisbury Convention is neither explicit in the Constitution nor implicit in the practices thereunder. It is a constitutional convention in the UK under which the House of Lords will not oppose the second or third reading of any government legislation promised in its election manifesto.
Constitution permanently provides nomination of members to Council of States whereas the nomination of Indian members to House of People ceases to operate after 2020 unless renewed through a Constitution Amendment Act.
S9.Ans.(a)
Sol.
The factum of subsequent resignation from the held office will not absolve the holder from impeding disqualification.
The Chairman of a private company is not under prohibition as the Constitution requires that the office shall be under government. Vijay Mallya had been the Chairman of UB Group when he was a Member of Parliament.
S10.Ans.(c)
Sol.
Resignation of an MP gets completed only if the resignation is accepted by the presiding officer, while Judges of Constitutional Courts do not constitutionally require acceptance of the letter to complete the resignation procedure. Chairman of Council of States is Vice President acting ex-officio and hence the resignation letter is to be addressed to President.