Polity Daily Quiz For MPSC And UPSC: 14 May 2021 | पॉलिटी दैनिक क्विझ मराठीमध्ये एमपीएससी आणि यूपीएससीसाठी: 14 मे 2021

पॉलिटी दैनिक क्विझ मराठीमध्ये: 14 मे 2021

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग दरवर्षी वेगवेगळ्या परीक्षे मार्फत हजारो विद्यार्थ्यांची भरती करून घेते MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, UPSC, SSC, RRB अशा अनेक परीक्षांमार्फत हजारो जागांची भरती दरवर्षी निघते ज्यात लाखो इच्छुक हजार किंवा त्याहूनही कमी जागांसाठी अर्ज करतात. आपण एमपीएससी आणि इतर परीक्षाची तयारी करत असाल तर आपल्याला क्विझ देण्याचे महत्त्व माहित असलेच पाहिजे. बर्‍याच विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे पुरेसे तास दिले जात असतानाही त्यांना या परीक्षांची पूर्तताही करता आली नाही कारण ते त्यांचे परीक्षण वेळेवर पूर्ण करू शकत नाहीत आणि संशोधन करण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे त्या संबंधित विषयाची किंवा विषयाची क्विझ देणे कारण आपण या मार्गाने कव्हर करू शकता कमी वेळात जास्तीत जास्त विषय. आम्हाला Add 247 मराठी येथे चांगल्या अभ्यास सामग्रीचे मूल्य समजले आहे आणि म्हणूनच आम्ही सर्व विषयांसाठी आपल्याला क्विझ प्रदान करीत आहोत. दैनिक क्विझ देऊन तुम्ही तुमच्या तयारीची पातळी तपासू शकता.

चालू घडामोडी, भूगोल, अर्थशास्त्र, पर्यावरण, सामान्य विज्ञान, इतिहास, पॉलिटी अशा सर्व स्पर्धात्मक सामान्य अभ्यास विषयांमध्ये पॉलिटीचाही तेव्हडाच महत्वाचा वाटा आहे. तर चला पॉलिटी बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील 14 मे 2021 ची पॉलिटीची दैनिक क्विझ पहा.

Q1. दिल्लीच्या विशेष तरतुदींबाबत खालील विधानांचा विचार करा.

राज्य व समवर्ती यादीतील सर्व बाबींवर कायदे करण्याचे अधिकार दिल्ली विधानसभेला देण्यात आले आहेत.
दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांची नेमणूक उपराज्यपाल करतात.
विधानसभेचे विघटन किंवा निलंबन झाल्यानंतर उपराज्यपाल अध्यादेश काढू शकत नाहीत.

वर दिलेली कोणती विधाने बरोबर आहे / आहेत?

(a) फक्त 3

(b) फक्त 1

(d) वरीलपैकी काहीही नाही

Q2. कर्ज वसुली न्यायाधिकरण बाबत खालील विधानांचा विचार करा

कर्ज वसुली न्यायाधिकरणच्या अध्यक्षतेखाली एक पीठासीन अधिकारी असतात, ज्याची नियुक्ती केंद्रीय सरकारकडून केली जाते, जो जिल्हा न्यायाधीश होण्यासाठी पात्र असेल
अनुसूचित जाती आणि उच्च न्यायालयांव्यतिरिक्त देशातील अन्य कोर्ट या प्रकरणात कार्यकक्षा घेणार नाहीत
अशा बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून डेबिट रिकव्हरी ट्रिब्यूनलमध्ये कर्जाच्या वसुलीसाठी अर्ज दाखल करण्याची विशिष्ट मर्यादा २० लाख आहे

वर दिलेली कोणती विधाने बरोबर आहे / आहेत?

(a) 1 आणि 2

(b) 2 आणि 3

(d) 1, 2 आणि 3

Q3. पुढील विधानांचा विचार करा

लोकप्रतिनिधी कायदा 1950 मध्ये राजकीय पक्षांच्या नोंदणीची तरतूद आहे.
राजकीय पक्षांची नोंदणी निवडणूक आयोगामार्फत केली जाते.
राष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय पक्ष म्हणजे तीन किंवा त्यापेक्षा जास्त राज्यात मान्यता प्राप्त असतो.

वर दिलेली कोणती विधाने चुकीची आहे / आहेत?

(a) केवळ 1 आणि 2

(b) केवळ 1 आणि 3

(d) 1, 2 आणि 3

Q4. भारतातील निवडणूक प्रक्रिया सुरू होण्यासंदर्भात खालीलपैकी कोणते बरोबर आहे?

(a) निवडणुकीची शिफारस सरकारकडून केली जाते आणि निवडणुकीची अधिसूचना राष्ट्रपतींकडून जारी केली जाते

(b) निवडणुकीची शिफारस निवडणूक आयोगाने केली आहे आणि निवडणुकांची अधिसूचना केंद्रातील गृह मंत्रालय आणि राज्यातील गृह विभागद्वारे जारी केली आहे.

(d) निवडणुकांसाठी संबंधित राज्यांचे अध्यक्ष आणि राज्यपालांद्वारे निवडणूक आयोगाने अधिसूचना जारी केल्याने सभासदांची निवड करण्याचे मत मतदारांना सांगितले जाते.

Q5 पुढील विधानांचा विचार करा

मूलभूत कर्तव्ये केवळ नागरिक आणि परदेशी दोघांसाठीच मर्यादित आहेत
44 व्या घटना दुरुस्ती कायद्यात भारतीय राज्यघटनेत दहा मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट केली गेली
कर भरणे ही मूलभूत कर्तव्य आहे

वर दिलेली कोणती विधाने बरोबर आहेत?

(a) 1 आणि 3

(b) फक्त 2 आणि 3

(d) 1,2 आणि 3

Q6.1909 च्या भारतीय परिषदेच्या कायद्याविषयी खालीलपैकी कोणती विधानं बरोबर आहेत?

(a) केंद्रीय विधानपरिषदेने अधिकृत बहुमत कायम राखले परंतु प्रांतीय विधानपरिषदांना अनधिकृत बहुमत मिळू दिले

(b) त्यामध्ये भारत व व्हायसराय राज्य सचिव यांच्या अधिकारांची स्पष्टपणे व्याख्या केली गेली

(d) यामुळे केंद्र आणि प्रांतीय विधानपरिषदांमध्ये अतिरिक्त (बिगर अधिकृत) सदस्यांची संख्या वाढली

Q7. नियम 198 नुसार सरकारविरूद्ध अविश्वास गतीचा प्रस्ताव लोकसभेत सादर केला जाऊ शकतो. सभापतींनी हा प्रस्ताव मान्य करण्यासाठी किमान सदस्यांची संख्या किती असावी-

(a) 55

(b) 50

(d) 60

Q8. अविश्वास प्रस्तावाबाबत खालील विधानांचा विचार करा

राज्यसभा किंवा राज्य विधानपरिषदेत ते हलवता येणार नाही.
सरकारने आत्मविश्वास प्रस्ताव गमावला किंवा अविश्वास ठराव बहुमताने मान्य केल्यास सरकारला राजीनामा द्यावा लागतो.

वर दिलेली कोणती विधाने बरोबर आहे / आहेत?

(a) फक्त 1

(b) फक्त 2

(d) 1 किंवा 2 देखील नाही

Q9. राज्य निवडणूक आयुक्तांबाबत खालील विधानांचा विचार करा

राज्य निवडणूक आयुक्तांकडे उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचा दर्जा, पगार आणि भत्ता आहे
ईसी इतकाच समान दर्जा एसईसी घेतात
एसईसीची नियुक्ती भारतीय राष्ट्रपती करतात

वर दिलेली कोणती विधाने बरोबर आहेत?

(a) 1 आणि 3

(b) फक्त 2 आणि 3

(d) 1,2 आणि 3

Q10. राज्यसभेच्या नामित सदस्यांविषयी खालील विधानांचा विचार करा

त्यांच्या नामनिर्देशनाचा व्यापक निकष म्हणजे त्यांनी साहित्य, विज्ञान, कला आणि समाजसेवा या क्षेत्रात स्वत: ला वेगळे केले पाहिजे
त्यांच्यावर अँटी डिफेक्शन लागू होत नाही.

वर दिलेली कोणती विधाने बरोबर आहे / आहेत?

(a) फक्त 1

(b) फक्त 2

(d) 1 किंवा 2 देखील नाही

Solutions

S1.Ans.(a)

Sol.

Delhi assembly can make laws on all the matters of the State List and Concurrent List except the three matters of the State List, that is Public Order, Police, and Land. But, the laws of Parliament prevail over those made by the Assembly.

Chief Minister of Delhi is appointed by President, (not by the Lt. Governor.)

Lt. Governor is empowered to promulgate ordinances during recess of the assembly. But, he cannot promulgate an ordinance when the assembly is dissolved or suspended. (Hint: The Union Govt of India via the President of India enjoys extensive powers over governance of Delhi not comparable to any other State-center relation, which fuels demand for full statehood by the successive Delhi governments in power

S2.Ans.(d)

Sol.

A DRT is presided over by a presiding officer who is appointed by the central govt. and who shall be qualified to be a District Judge; with tenure of 5 years or the age of 62, whichever is earlier.

No court in the country other than the SC and the HCs and that too, only under articles 226 and 227 of the Constitution have jurisdiction over this matter.
The central government, in 2018, raised the pecuniary limit from Rs 10 lakh to Rs 20 lakh for filing the application for recovery of debts in the Debts Recovery Tribunals by such banks and financial institutions

S3.Ans.(c)

Sol. Political parties are voluntary associations or organized groups of individuals who share the

same political views and who try to gain political power through constitutional means and who

desire to work for promoting the national interest.

The continental size of the country, the diversified character of Indian society, the adoption of

the universal adult franchise, the particular type of political process, and other factors have given rise to a large number of political parties. In fact, India has the largest number of political parties in the world.

The Representation of the People Act, 1951 provides for the registration of political parties. Statement 1 is incorrect:

The Election Commission registers political parties for the purpose of elections and grants them recognition as national or state parties on the basis of their poll performance. A party is recognized as a national party if it is recognized as a state party in four states. Statements 2 is correct and 3 is incorrect

S4.Ans.(d)

Sol.

The formal process for the elections starts with the Notification or Notifications calling upon the electorate to elect Members of a House.

As soon as Notifications are issued, candidates can start filing their nominations in the constituencies from where they wish to contest.

The Commission normally announces the schedule of elections in a major press conference a few weeks before the formal process is set in motion. The Model Code of Conduct for guidance

of candidates and political parties comes immediately into effect after such an announcement

S5.Ans.(d)

Sol.

Fundamental Duties are confined to citizens and not to foreigners. (Hence statement 1 is incorrect)
The 42nd Constitutional Amendment Act and included ten Fundamental Duties in the Indian constitution (Not the 4^th Constitutional amendment act . hence statement 2 is incorrect)
The Swaran Singh Committee was constituted for the incorporation of fundamental duties in the constitution that recommended including “Duty to pay taxes should also be a Fundamental Duty of the citizens” as the fundamental duty but this provision was not accepted. Hence statement 3 is also incorrect)

S6.Ans.(a)

Sol.

Features of the Indian councils’ Act 1909

It considerably increased the size of the legislative councils, both Central and provincial. The

number of members in the Central Legislative Council was raised from 16 to 60. The number of

members in the provincial legislative councils was not uniform.

It retained an official majority in the Central Legislative Council but allowed the provincial

legislative councils to have a non-official majority.

It enlarged the deliberative functions of the legislative councils at both levels. For example, members were allowed to ask supplementary questions, move resolutions on the budget, and so on.
It provided (for the first time) for the association of Indians with the executive councils of the

Viceroy and Governors. Satyendra Prasad Sinha became the first Indian to join the Viceroy’s Executive Council. He was appointed as the law member.

It introduced a system of communal representation for Muslims by accepting the concept of

a ‘separate electorate’. Under this, the Muslim members were to be elected only by Muslim voters. Thus, the Act ‘ legalized communalism’ and Lord Minto came to be known as the Father

of Communal Electorate.

It also provided for the separate representation of presidency corporations, chambers of

commerce, universities, and zamindars.

S7.Ans.(b)

Sol.

What is the procedure to move a No-Confidence Motion?

Against the Government, a motion of No-Confidence Motion can be introduced only in the Lok Sabha under rule 198. There should be a minimum of 50 members to accept the motion. If not, then the motion fails. Before 10 am, any member may provide written notice.

The motion of no-confidence is read by the Speaker within the House and asks all those favoring the motion to rise.
If 50 MPS are there in favor then the Speaker could allot a date for discussing the motion. But this has to be done within 10 days.
Then, the motion is put to vote and can be conducted through Voice Vote, Division of Votes, or other means.
If the government loses a confidence motion or if the no-confidence motion is accepted by the majority then the government has to resign.

S8.Ans.(c)

Sol.

What is the procedure to move a No-Confidence Motion?

The motion of no-confidence is read by the Speaker within the House and asks all those favoring the motion to rise.
If 50 MPS are there in favor then the Speaker could allot a date for discussing the motion. But this has to be done within 10 days.
Then, the motion is put to vote and can be conducted through Voice Vote, Division of Votes, or other means.
If the government loses a confidence motion or if the no-confidence motion is accepted by the majority then the government has to resign.
It can be moved only in the Lok Sabha or state assembly as the case may be. It cannot be moved in the Rajya Sabha or state legislative council.
The no-confidence motion is moved against the entire Council of Ministers and not individual ministers or private members

S9.Ans.(a)

Sol.

Powers and removal of state election commissioner: The State Election Commissioner has the status, salary, and allowance of a Judge of a High Court and cannot be removed from office except in the like manner and on the like grounds as a Judge of a High Court. The ECI and SECs have a similar mandate; do they also have similar powers? The provisions of Article 243K of the Constitution, which provides for the setting up SECs, are almost identical to those of Article 324 related to the EC. In other words, the SECs enjoy the same status as the EC. In 2006, the Supreme Court emphasized the two constitutional authorities enjoy the same powers.

Although state election commissioners are appointed by the state governors and can only be removed by impeachment

S10.Ans.(a)

Sol.

Who are Nominated members?

The Rajya Sabha has 12 nominated members from different walks of life.
The broad criterion for their nomination is that they should have distinguished themselves in fields like literature, science, art, and social service.
The President nominates such individuals as recommended by the Centre.
Nominated members have the same rights and privileges as elected members, with one notable difference — they cannot vote in the election of the President.

For nominated MPs, the anti-defection law specifies that within six months of being nominated to the House, they can choose to join a political party. But, if they join a party thereafter, then they lose their seat in Parliament.